अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाईन
नगरमधील उद्योजक बाळासाहेब उर्फ ज्ञानदेव रामकृष्ण पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी चिठ्ठी लिहून ठेवून होती. या चिठ्ठीच्या आधारे पोलिसांनी खासगी सावकारांविरूद्ध गुन्हा दाखल केला होता. हा आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या गुन्ह्यात आरोपी असलेले विनायक रणसिंग, आशा कटारिया यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’165b2e65-c3a3-11e8-87e6-1d717c41d91d’]
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, ओम उद्योग समुहाचे पवार यांनी सहा महिन्यांपूर्वी पिस्तूलमधून गोळ्या झाडून आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी स्टॅम्पपेपरवर एक चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. या चिठ्ठीच्या आधारे त्यांची मुलगी अमृता पवार यांच्या फिर्यादीवरून खासगी सावकार नवनाथ विठ्ठल वाघ, यशवंत कदम, विनायक रणसिंग, आशा सुरेश कटारिया यांच्याविरुद्ध पवार यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यात आला होता. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी कटारिया व रणसिंग या दोघांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या दोघांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी, टी. व्ही. नलावडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत त्यांच्याकडून पैसे घेतले, त्या खासगी सावकारांच्या सर्व रकमेची परतफेड केल्याचे म्हटले होते. त्यात कुठल्या सावकाराने त्रास दिला, त्याच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. फिर्यादीत दोघा आरोपींनी किती रक्कम पवार यांना दिली होती, याचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता; तसेच आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत सर्वांचे कर्ज फेडले आहे, कोणाला काही देणे नाही, असे म्हटले आहे. कटारिया, रणसिंग हे दोघे पैशासाठी त्रास देत असल्याचा उल्लेख लिहिलेल्या चिठ्ठीत नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींच्य़ा वकिलाकडून करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. चिठ्ठीत चूकीचा उल्लेख केल्याने त्याचा फायदा या खासगी सावकारांना झाला आहे.
[amazon_link asins=’B078124279,B01DDP7D6W’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’8ca386b7-c3a4-11e8-b53f-89fb63f56685′]
कलम ४९७ रद्द : न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेची टीका
मुंबई : भाजपचे राज्य आल्यापासून अनैतिकता आणि भ्रष्टाचाराला उघडपणे मान्यता मिळाली असल्याची टीका शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून करण्यात आली आहे. व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करण्याचा निकाल नुकताच सुप्रीम कोर्टाने दिला. पती हा पत्नीचा मालक नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे व्यभिचार हा गुन्हा ठरु शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे देशभरात संमिश्र प्रतिकिया उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शिवसनेने ही टीका केली आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेस इतकेही स्वातंत्र्य नसावे की, देशाची संस्कृती, संस्कार, परंपरा आणि नैतिकता या शब्दांना त्यांनी भरबाजारात उघडे करावे आणि लोकांना रस्त्यावर नागडे नाचण्यास प्रवृत्त करावे. न्यायालयाच्या डोक्यातील विकृती आणि घाण त्यांनी समाजावर लादण्याचा प्रयत्न करू नये. विवाह संस्था, पवित्र नाती मोडून टाकणारा एक निर्णय आमच्या न्यायालयाने दिला आहे.
[amazon_link asins=’B078124279,B002U1ZBG0′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’b9ebeecc-c3a4-11e8-bcd6-b9f90634ac82′]
विवाहबाह्य संबंध म्हणजे उघड उघड व्यभिचार हा आता गुन्हा ठरणार नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले अनैतिक संबंध हा गुन्हा आहे हे ठरविणारे भारतीय दंड विधान कलम ४९७ सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तींनी रद्द ठरवले आहे. देशात भारतीय जनता पक्षाचे राज्य आल्यापासून भ्रष्टाचाराला उघड मान्यता मिळालीच आहे. आता अनैतिकतेवरही फुले उधळली जात आहेत. एका बाजूला गोरक्षणाच्या मुद्दय़ावर लोकांचे मुडदे पाडले जात आहेत, पण गोमाता जगावी असे सांगणाऱ्यांची न्यायालये माता, भगिनीचा सरळ सरळ अपमान करून त्यांना उघड्यावर आणले आहे. आधी समलिंगी विवाहांना मान्यता दिली व आता विवाहबाह्य संबंधांना सरळ पाठिंबा दिला. पंतप्रधान मोदी व सरसंघचालक भागवत यांना हे सर्व मान्य आहे काय? पतीचा पत्नीवर व पत्नीचा पतीवर हक्क नाकारणारा हा निकाल म्हणजे इस्लामी कायद्यांतील तरतुदीपेक्षा भयंकर आहे.
[amazon_link asins=’B01N4J3WAE’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’e4099a79-c3bd-11e8-8e4e-ffed86b37a97′]
मुस्लिम महिलांचा पुळका पंतप्रधानांना आला आहे. तिहेरी तलाक हा अघोरी प्रकार असल्याचा प्रचार पंतप्रधान करतात व त्यांनी त्या विरोधात कायदाच करून घेतला, पण त्याच वेळी कोटय़वधी हिंदू व इतर महिलांच्या बाबतीत आता जो अन्याय झाला आहे, त्याबद्दल मोदी सरकारची भूमिका समजत नाही. मुस्लिम समाजात तिहेरी तलाक बहुपत्नी पद्धतीतून आला. मग व्यभिचार गुन्हा नाही असे सांगणाऱ्या न्यायालयीन निकालामुळे आता सर्वच समाजात तीच प्रथा अस्तित्वात येणार आहे. व्यभिचार केला, दुसऱ्याच्या संसारात विष कालवले तर कायद्याने शिक्षा होईल ही भीतीच आता उरलेली नाही.
[amazon_link asins=’B078124279,B07CKPLGDT,B01F7AX9ZA’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’c671f599-c3a4-11e8-8c12-09b324e8bcd9′]