कंगना रणौतला हायकोर्टाची समज ! म्हणाले- ‘अशा कृतीला उच्च न्यायालय मान्यता देत नाही’

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   बॉलिवूड अ‍ॅक्ट्रेस कंगना रणौत (Kangana Ranaut) च्या मुंबईमधील ऑफिसात 9 सप्टेंबर रोजी बीएमसीनं बेकायदेशीर बांधकाम असल्याचं सांगत तोडफोड केली होती. यावर आता मुंबई हायकोर्टानं (HIGH COURT OF BOMBAY) निर्णय दिला आहे. कोर्टानं म्हटलं आहे की, बीएमसची ही अ‍ॅक्शन सूडाच्या भावनेतून घेतली आहे. या तोडफोडीसाठी आता बीएमसीनं नुकसानभरपाई द्यायची आहे, असंही कोर्टानं सांगितलं आहे. हायकोर्टानं कंगनाच्या ऑफिसच्या नुकसानीचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी आता मार्च 2021 पर्यंत अधिकारी त्यांचे रिपोर्ट्स कोर्टाकडे सोपवणार आहेत. कंगनाची वास्तू नवीन नसून जुनीच आहे. पालिकेनं केलेली कारवाई चुकीच आहे, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. सोबतच कोर्टानं कंगनालाही समज दिली आहे.

जस्टिस एसजे कैथवाला आणि आरआय छागला यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणावर निर्णय देताना सांगितलं की, ज्या प्रकारे ही तोडफोड केली गेली आहे ते अनधिकृत होतं. हे चुकीच्या हेतून केलं गेलं होतं. याचिकाकर्त्यास कायदेशीर मदत घेण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्न होता. कोर्टानं बेकायदेशीर बांधकामाच्या बीएमसीच्या 7 आणि 9 सप्टेंबर 2020 रोजी पाठवेल्या नोटिसाही रद्द केल्या आहेत. इतकंच नाही तर कोर्टानं या प्रकरणी कंगनाचीही कानउघडणी केली आहे.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरसोबत करणं, व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधानं करणं, सरकारच्या विरोधात विधानं करणं अशा प्रकारच्या कंगनाच्या कृतीला हायकोर्ट मान्यता देत नाही. त्याच्याशी हायकोर्ट सहमत नाही. कंगनानं भविष्यात असं ट्विट करण्यापासून स्वत:ला आवर घालत रोखावं अशी समज कोर्टानं कंगनाला दिली आहे.

कंगना रणौतच्या मुंबईमधील ऑफिसात 9 सप्टेंबर रोजी बीएमसीनं तोडफोड केली होती. हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर कंगनानं कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. यानंतर कोर्टानं बीएमसीकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईवर स्थगिती आणली होती.

You might also like