Sanjay Raut : ‘देशाला ‘कोरोना’शी लढायचे असेल तर ‘महाराष्ट्र मॉडेल’चा वापर करावा’
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यात कोरोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे बेड्स, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर औषधाचा तुटवडा जाणवत आहे. मुंबई महापालिकेने या सर्व गोष्टींचे नियोजन योग्य पद्धतीने केल्याने मुंबईतील कोरोना नियंत्रणात आला आहे. याची दखल सुप्रीम कोर्टाने देखील घेतली आहे. राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असताना मुंबई तुटवडा जाणवली नाही, मुंबई पालिकेच्या प्रयत्नांचे सुप्रीम केर्टाने कौतुक केले आहे. पालिकेने व्यवस्थापन कसे केले, याचे पालिका अधिकाऱ्यांकडून धडे घेण्याचा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला दिला. दरम्यान, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देशात महाराष्ट्र पॅटर्न राबवण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
संजय राऊत म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले असून मुंबईकडून शिकायला सांगितले आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राकडून शिका असे सांगितले आहे. देशाला कोरोनाशी लढायचे असेल तर महाराष्ट्र मॉडेलचा वापर केला पाहिजे, असे मी सातत्याने सांगत आहे. जर देशात कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र पॅटर्न राबवला नाही तर कोरोना नियंत्रणात येणार नाही, असेही राऊत म्हणाले.
न्यायालयाने चपराक मारली
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या प्रमाणे कोरोनाची लढाई लढली जात आहे. त्याची दखल इतर अनेक राज्यांनी आणि अनेक उच्च न्यायालयांनी घेतली आहे. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेचे कौतुक केले आहे. ज्याप्रकारे केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि विरोधक महाराष्ट्राच्या यंत्रणेवर टीका करत होते, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मारलेली ही चपराक आहे, असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.
काय म्हटले सुप्रीम कोर्टाने ?
मुंबई पालिका उल्लेखनीय कामगिरी करत असल्याचे सांगणारे वृत्त दररोज प्रसिद्ध होत आहे. ऑक्सिजनचा तुटवडा पडू नये, ऑक्सिजनचे व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करत आहेत, हे मुंबई पालिकेकडून शिकता येईल. महाराष्ट्रात प्राणवायूची निर्मिती केली जाते दिल्लीत नाही, याचीही आपल्याला जाणी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
पालिका आयुक्तांशी चर्चा करण्याचा सल्ला
दिल्लीचे मुख्य सचिव आरोग्य सचिव आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी मुंबई पालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासोबत बैठक घ्यावी. त्यांच्यासोबत प्राणवायूच्या पुरवठा व व्यवस्थापनेसंदर्भात चर्चा करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. जर मुंबईचा भौगोलिक आणि लोकसंखेच्या दृष्टीने विचार करता अशा शहरात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना देखील प्राणवायूचे व्यवस्थान पालिकेला जमू शकते, तर दिल्लीला का जमू शकत नाही. दिल्लीही त्याचे अनुकरण करु शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले.