Covid-19 : Unlock-2.0 मध्ये केंद्राने मागे घेतला ‘हा’ अधिकार, राज्यांना त्रासदायक ठरणार का ?

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेले जनजीवन आता पुन्हा एकदा रूळावर आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी रात्री अनलॉक-2 साठी गाइडलाईन्स जारी केल्या होत्या, ज्या आज म्हणजे 1 जुलैपासून अमलात येत आहेत. यावेळच्या गाइडलाईन्स जेथे कोरोना व्हायरसची प्रकरणे सतत वाढत आहेत त्या राज्यांसाठी खुप महत्वपूर्ण आहेत. नव्या गाइडलाईन्समध्ये काही अशा तरतुदी आहेत, ज्या अशा राज्यांना खटकू शकतात.

प्रवासासाठी पासची गरज नाही

उदाहरणार्थ, नव्या गाइडलाईन्समध्ये केंद्र सरकारने नागरिक आणि मालाच्या वाहतूक पूर्णपर्ण खुली केली आहे. आता यासाठी कोणत्याही पासची गरज नाही. कंटेन्मेंट झोन सोडून लोक कुठेही ये-जा करू शकतात. अशात राज्यांना आपल्या सीमा सील करणे शक्य होणार नाही, ज्यावरून काही दिवसांपूर्वी वाद निर्माण झाला होता.

राज्य प्रवासी-माल वाहतुकीवर बंदी घालू शकत नाहीत

देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळावर आणण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन खोलण्याची प्रक्रिया वापरली जात आहे, जेणेकरून कोरोना व्हायरस पसरण्यास रोखता येईल. अनलॉक 2 मध्ये केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना हा अधिकार दिला आहे की, कोरोना व्हायरसचा संसर्ग रोखण्यासाठी त्यांना वाटल्यास आपल्याकडून अन्य काही प्रतिबंध लागू करू शकतात. परंतु, यामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे की, राज्यांना आपल्या सीमा सील करण्याची परवानगी नाही. गृह मंत्रालयाच्या नव्या गाइडलाईनसमध्ये राज्यांना सांगितले गेले आहे की, ते प्रवाशी किंवा माल वाहतूकीवर बंदी घालू शकत नाही.

नव्या गाइडलाईन्समध्ये काय आहे?

* अंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत व्यक्ती आणि सामानाची शेजारी राज्यांच्या जमीनीसह ज्यांच्यासोबत व्यापारी करार आहेत, तेथे वाहतूकीवर कोणतीही बंदी राहणार नाही. अशाप्रकारच्या वाहतुकीसाठी वेगळी परवानगी, मंजूरी, ई-परमिटची आवश्यकता असणार नाही.

जर नवी गाइडलाईन्सची तुलना 30 मे च्या अनलॉक-1.0 शी केली तर फरक स्पष्टपणे जाणवतो. त्या गाइडलाईन्समध्ये वाहतुक नियंत्रित करण्याबाबत राज्यांना ज्या प्रकारचे अधिकार मिळाले होते ते पुढील प्रमाणे – जर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशांनी जन आरोग्य आणि स्थितीच्या समिक्षेच्या आधारावर व्यक्तींच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवल्यास मुव्हमेंटबाबत या प्रतिबंधांचा अगोदरच व्यापक प्रचार केला जाईल…आणि संबंधित प्रक्रियेचे पालन केले जाईल.

यामध्ये अडचण काय आहे?

गृह मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले की, आता जो आदेश दिला गेला आहे, त्याचा अर्थ हा आहे की, काणतेही राज्य लोकांच्या प्रवासाला कोणत्याही कारणाखाली प्रतिबंध करू शकत नाही. डिजास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्टअंतर्गत अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. राज्यांना त्याचे पालन करावे लागते, जोपर्यंत स्वत: केंद्र सरकार राज्यांना काही खास अधिकार देत नाहीत. अशात ज्या राज्यांच्या सीमा खुल्या राहिल्याने संसर्ग नियंत्रणात ठेवण्यात अडचण होईल, त्यांना केंद्र सरकारकडे मदतीची विनंती करावी लागू शकते.

आतापर्यंत या राज्यात आल्या आहेत अडचणी?

आतपर्यंत दिल्ली-एनसीआरमध्ये नोएडा-गाजियाबाद आणि गुरुग्रामकडून बॉर्डर सील करण्यावरून खुप मोठा वाद झाला आहे. न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले आहे. राजस्थान, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात सुद्धा असे प्रतिबंध लावले गेल आहेत, ज्यावरून वाद झाला आहे.

युपी आणि हरियाणा सारख्या राज्यांनी मागच्या काही महिन्यात अनेकदा दिल्लीसोबत आपल्या सीमा बंद केल्या होत्या. राजस्थानसह अनेक राज्यांनी आपल्या शेजारी राज्य किंवा इंटर स्टेट मूव्हमेंटवर पास अनिवार्य केला होता. वाद झाल्यानंतर त्यांना आपला आदेश पर घ्यावा लागला.

उदाहरणार्थ, 29 जूनला मुंबईने आपल्या उपनगरांसह आपल्या सीमा सील केल्या. 27 जूनला तमिळनाडुने कर्नाटकसोबत आपल्या सीमा सील केल्या. राजस्थानने 10 जूनला आपल्या सीमा सील करण्याची घोषणा केली. ज्यानंतर राज्यात प्रशासनद्वारे जारी पासच्या आधारावर इंटर स्टेट मूव्हमेंटची परवानगी दिली गेली. गुजरातमध्ये वाढत्या कोरोना प्रकरणांमुळे दमनने सुद्धा राज्यासोबत आपल्या सीमा सील केल्या होत्या.

पुन्हा गृह मंत्रालयाने असा आदेश का दिला?

जाणकारांच्या मतानुसार केंद्र सरकारने नव्या तरतुदी यासाठी लागू केल्या आहेत, जेणेकरून अर्थव्यस्थेत थोडी आणखी तेजी आणता येईल. यामध्ये कुणाचेही दुमत नाही की लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत कोणत्याही प्रतिबंधाशिवाय वाहतुक सुरू होत नाही, तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेत गती येऊ शकत नाही. अशात ज्या राज्यांना यामुळे त्रास होईल, त्यांना केंद्रासोबत चर्चा करून काहीतरी मार्ग काढावा लागेल.