शिवसेनेचा BJP वर निशाणा, म्हणाले – ‘…यावर आता भाजपाची गोबेल्स यंत्रणा काय बोलणार?’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोना संकटामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेसमोर दररोज नवनवे प्रश्न उभे राहत आहेत. रेमडेसिविर तुटवडा, बेड उपलब्ध होत नाही, सगळीकडे ऑक्सिजनची ओरड होताना दिसत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरातसह विविध राज्यांत ऑक्सिजनअभावी रुग्ण दगावत असल्याने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला. कोरोनावरील उपाययोजनांवर सरकारला खडसावत १२ सदस्यांची एक राष्ट्रीय समिती स्थापन केली आहे. त्यावरून शिवसेनेनं मुखपत्र असलेल्या सामना च्या अग्रलेखातून पुन्हा एकदा देशातील या परिस्थितीकडे लक्ष वेधले आहे. केंद्र सरकार कोरोनाशी मुकाबला करण्यात अपयशी ठरल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय समितीची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करून केंद्र सरकारच्या नाकामीवर शिक्काच मारला आहे. यावर आता भाजपाची गोबेल्स यंत्रणा काय बोलणार आहे? असा सवाल करत शिवसेनेने भाजपला चिमटा काढला आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट देशात थैमान घालत आहे. सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. बेड, ऑक्सिजन मिळत नसल्याने रुग्णाचे नातेवाईक न्यायालयाचे दार ठोठावत आहेत. काही दिवसापासून कोरोना निवारण, प्राणवायू, बेड वाटपाचेच कार्य न्यायालयांनी घेतले असल्याचे दिसत आहे. अखेर न्यायालयाने याप्रश्नी एका राष्ट्रीय समितीचे गठन करून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली. या समितीत १२ तज्ज्ञांचा यात समावेश असून त्यात डॉ. झरीर उदवाडिया व डॉ. राहुल पंडित या दोन मुंबईकर तज्ज्ञांचा समावेश आहे. मोदी सरकारला याआधीच अशी एक राष्ट्रीय समितीची स्थापना करता आली असती, अनेकांनी तशी मागणी केली. बिगर भाजपाई सरकार केंद्रात असते तर मुडद्यांच्या राशी व पेटलेल्या चिता पाहून त्यांचे मन द्रवले असते व कोरोनाप्रश्नी एखाद्या राष्ट्रीय सरकारची स्थापना करून मोकळे झाले असते, पण विद्यमान दिल्लीश्वरांना हे असे कोणी सुचवायचे म्हणजे स्वतःला मूर्ख किंवा देशद्रोही ठरवून घ्यायची तयारी ठेवायची. शेवटी राष्ट्रीय समितीची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली. या राष्ट्रीय समितीवर प्राणवायू, औषध पुरवठ्याबाबत एक तटस्थ यंत्रणा तयार करण्याची जबाबदारी टाकली आहे. केंद्राने अशा प्रकारची समिती स्थापन केली असती तर परिवारातले १२ तज्ज्ञ त्यात नेमून गोंधळात भरच टाकली असती. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने हे काम केले ते बरे झाले, असे म्हणत शिवसेनेनं भाजपावर निशाणा साधला.

आमच्याकडे काय झाले ? ‘महाभारताचे युद्ध १८ दिवस चालले…
ऑक्सिजन अभावी लाखो रुग्ण तडफडत आहे. मृत्यू होत आहेत. अनेक राज्यात ऑक्सिजनचे टँकर परस्पर पळवण्याची डाकूगिरी होत आहे. दिवसाढवळ्य़ा लसी, औषधांची वाटमारी सुरू असतानाच देशाचे आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन हे ‘विनामास्क’ रस्त्यावर उतरून प. बंगालमधील हिंसाचाराविरोधात निदर्शने करताना दिसले, हे पाहून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मेंदूलाही झिणझिण्या आल्या असतील. कारण हे महाशय सध्या जागतिक आरोग्य संघटनेचे कार्याध्यक्ष आहेत. कोरोना संकट बिकट बनल्याचे आपल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या जणू खिजगणतीतही नसावे. त्यामुळे देशाच्या आरोग्य मंत्रालयास सर्वोच्च न्यायालयाने झोपेचे संपूर्ण इंजेक्शन देऊन राष्ट्रीय समितीवर कोरोना युद्धाची जबाबदारी सोपविली आहे. युरोपातील देशांतसुद्धा अशाच प्रकारची एक राष्ट्रीय समिती म्हणजे ‘टास्क फोर्स’ नेमण्यात आली आहे. ब्रिटनच्या लसीकरण टास्क फोर्सचे मावळते अध्यक्ष फ्लाइव्ह डिक्स यांनी येत्या ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ब्रिटन संपूर्ण करोनामुक्त झालेला असेल, असा दावा केला आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत इंग्लंडमध्ये कोरोनाचा प्रसार थांबलेला असेल, असा ब्रिटनच्या ‘टास्क फोर्स’ प्रमुखांचा दावा आहे. आमच्याकडे काय झाले? ‘महाभारताचे युद्ध १८ दिवस चालले; कोरोनाला आम्ही २१ दिवसांत हरवू’, वगैरे डोस देण्याच्या प्रयत्नात युद्धावरील पकडच सुटली. गरम पाणी प्यायल्याने कोरोनापासून बचाव होतो असे ‘डोस’ देण्यात आले. ३० सेकंद श्वास रोखून धरल्याने संसर्गापासून बचाव होतो असे प्रसारित करून आपण आजही अश्मयुगात वावरत असल्याचेच दाखवून दिले, अशी खंत शिवसेनेनं अग्रलेखात व्यक्त केली आहे.

…पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडलेत
विदेशात हा देश साप, विंचू, हत्ती, गारुडी लोकांचा आहे, अशी बदनामी होत असे. ते गारुडी आणि पुंगीवाले आज सत्तेच्या टोपल्यांवर बसून पुंग्या वाजवीत आहेत व लोकांना डोलायला लावीत आहेत. त्या पुंगीवादातून नवा पुंजीवाद देशात निर्माण झालाय व तो पुंजीवादही देशाला कोरोनापासून मुक्ती देऊ शकला नाही. राज्यकर्त्यांनी विशाल मनाचे दर्शन संकटसमयी तरी घडवायचे असते. नाहीतर देश व प्रजा संकटात येते. आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा ढाचाच राजधानी दिल्लीत उद्ध्वस्त झाला आहे. तेथे लोकनियुक्त सरकारचे सगळे अधिकार केंद्राने काढून घेतले. त्यामुळे या संकटकाळात कोणी काय निर्णय घ्यायचे याबाबत संभ्रम आहे. इतर राज्यांचीदेखील दिल्लीसारखी चिंताजनक स्थिती आहे. राज्यांना ऑक्सिजनपुरवठा करणारे कोणतेही व्यवस्थापकीय सूत्र निर्माण केले गेले नाही. ते सूत्र तयार करण्याचे काम आता राष्ट्रीय समितीस करावे लागेल. परदेशांतून ऑक्सिजन प्लान्ट आयात करूनही ऑक्सिजनची अडचणी कायम आहेत. लसीकरणासाठी रांगा लागल्या आहेत, पण लस संपली आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारसारखी राज्ये फक्त रस्त्यावरचे व स्मशानातले मुडदेच मोजत आहेत. कोरोनाने देशात जो हाहाकार माजवला आहे तो पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचलली, पण देशाचे राज्यकर्ते राजकारणातच गुंतून पडले आहेत. आसामच्या मुख्यमंत्रीपदाचा गुंता सोडविण्यात ते मग्न होते. प. बंगालला ममता यांनी विजय मिळविला असला, तरी त्यांचे राज्य त्यांना नीट चालवू द्यायचे नाही त्यासाठीच्या कारस्थानी कारवायांत वेळ निघून जात आहे. अशावेळी प्राण कंठाशी आलेल्या लोकांनी करायचे काय? त्यांचा वाली कोण? सर्वोच्च न्यायालयाचे मन द्रवले व त्यांनी कोरोना युद्धासाठी १२ तज्ञांची राष्ट्रीय समिती स्थापन केली. या समितीनेच आता कोसळलेल्या आरोग्य यंत्रणांत प्राण फुंकावा, अशी आशाही शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे