पिसाळलेल्या कुत्र्यानं, भटकलेल्या प्राण्यांनी हल्‍ला केल्यास करा अशा प्रकारे केस, मोठी नुकसान भरपाई मिळेल, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जर तुम्ही रस्त्याने जाताना गाय किंवा एखाद्या प्राण्याकडून जखमी झाला असाल तर तुम्ही स्थानिक प्रशासन आणि सरकार विरूध्द तक्रार दाखल करून त्याबाबत योग्य मोबदला मिळवू शकता. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील उपेंद्र मिश्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ला करणाऱ्या प्राण्याचा जर कोणी मालक असेल तर त्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो. जर गाय, कुत्रा अशा कोणत्याही प्राण्याविरोधात त्याच्या मालकावर सिविल केस केली गेली तर न्यायालयाच्या माध्यमातून पीडित व्यक्तीला नुकसान भरपाई मिळू शकते. तर क्रिमिनल केसमध्ये मालक दोषी आढळ्यास त्याला शिक्षेसोबत दंडही आकारला जाऊ शकतो.

सरकार आणि स्थानिक प्रशासन जबाबदार
मिश्रा यांनी सांगितले की, जर एखाद्या प्राण्याचा कोणी मालक नाही आणि त्या प्राण्याकडून लोकांना त्रास होत असेल तर ही स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी आहे त्यामुळे जर अशा प्राण्यांच्या हल्ल्यात कोणी जखमी झाले तर ती व्यक्ती स्थानिक प्रशासनाविरोधात केस करू शकते आणि नुकसान भरपाई मागू शकते.

गाय किंवा इतर प्राण्याच्या हल्लयात एखाद्याचे जीवन संकटात आले तर तर हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन आहे. त्यामुळे पीडित व्यक्ती कलम 226 आणि कलम 32 नुसार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो.

पीडित कुटुंबाला मिळाली आहे नुकसान भरपाई
उपेंद्र मिश्रा यांनी सांगिलते की, प्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या एका व्यक्तीच्या कुटुंबियांना 10 लाखांची भरपाई मिळवून दिलेली आहे. याप्रकरणी सीताराम नावाच्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता त्यानंतर त्यांच्या पत्नी शकुंतलाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती आणि दहा लाखांची मागणी केली होती.

याचिकाकर्त्या शकुंतला यांनी यावेळी सांगितले की, दिल्ली सरकार आणि एमसीडी ची जबाबदारी आहे की रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी घुसणाऱ्या प्राण्यावर कारवाई करणे. प्रशासनाने आपले काम योग्य पद्दतीने केले नाही आणि हलगर्जीपणा दाखवला ज्यामुळे माझे पती सीताराम प्राण्याच्या हल्ल्याचा शिकार झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हाय कोर्टाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि हे देखील सांगितले की सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अनेक बाबींवर सुनावणी केली आहे आवारा प्राण्यांना रस्त्यावरून आणि सार्वजनिक ठिकांवरून हटवण्याची जबाबदारी ही सरकारची आणि स्थानिक प्रशासनाची आहे. जर सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने या बाबत हलगर्जीपणा दाखवला तर त्यांच्याविरोधात केस केली जाऊ शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे ऍडव्होकेट उपेंद्र मिश्रा यांनी सांगितले की मिल्कमॅन कॉलनी विकास समिति विरूध्द राजस्थान सरकारच्या प्रकरणातील सुनवाई दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जोधपूर नगर निगमला रस्त्यावर फिरणाऱ्या सर्व भटकलेल्या प्राण्यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते.