‘जलयुक्त’च्या गैरव्यवहाराची चौकशी : अ‍ॅन्टी करप्शनच्या चौकशीने ‘गुन्हेगार’ खुशीत ?
मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या एसीबी चौकशीचे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सोमवारी सरकारला दिले. मात्र, या मागणीमुळे गुन्हेगार खुश झाल्याचे वृत्त आहे. गुन्हेगार खुश होण्याचे कारणही तसेच आहे.
जलयुक्त शिवारमध्ये १३०० कामांबाबत तक्रारी आहेत. पुरंदर तालुक्यात गैरव्यवहार झाल्याची कबुली मंत्र्यांनीच सभागृहात दिली होती. या गैरव्यवहारांची एसीबी चौकशी करण्यास कृषी आयुक्तांनीच लेखी विरोध दर्शविला असल्याने अनियमितता लपविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी एसीबी चौकशीची मागणी केली होती.
एसीबीला तांत्रिक बाजू समजणार नाही. विभागीय चौकशी सुरू असून अहवालापूर्वी कारवाई केल्यास कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होईल, असा दावा जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी केला होता. यावरून त्यानंतर सभापतींनी हा प्रश्न राखून ठेवला होता. सोमवारी हा प्रश्न चर्चेला आला तेव्हाही विरोधकांनी एसीबीची मागणी लावून धरल्यानंतर सभापतींनी तसे निर्देश दिले.
मात्र, या चौकशीने जलयुक्त शिवारमध्ये गैरव्यवहार करणारे गुन्हेगार आणि शासनही खुश झाले आहेत. याला कारण पाच वर्षापूर्वी जलसंपदा मध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजप विरोधकात असताना केला होता. त्याची चितळे समिती नेमून चौकशी करण्यात आली. त्यांच्या अहवालानुसार शासनाने याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविली होती. त्याला आता पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यावर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने जुजबी चौकशी करुन काही निवृत्त अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले आहेत.
वृद्ध झालेल्या या अधिकाऱ्यांना अटक होऊन जामीनही मिळाला आहे. मात्र, ज्यांच्यावर मुख्य आरोप होते ते, जलसंपदा मंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत काहीही कार्यवाही झाली नाही.
लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला पाटबंधारे खात्यातील कामाबाबतची तांत्रिक माहिती नसते. त्यांना ही माहिती जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावी लागते. ज्यांनी गुन्हेगारांना पाठीशी घातले अथवा ज्यांच्या मार्गदर्शनामुळे ते हा गैरव्यवहार करु शकले, त्यांच्याकडूनच नियमांची माहिती करुन घेण्याची पाळी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला येते. त्यातून चौकशी लांबत जाते. शिवाय लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला नेहमीच मनुष्यबळाची कमतरता जाणवते. शिवाय अशा १३०० कामांची चौकशी करायला लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाला काही वर्षे लागणार आहे.
त्यांच्या चौकशीला सुरुवात होईपर्यंत येणारी विधानसभा निवडणुक होऊन जाणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप या निर्णयाने खुश झाला आहे तर, दुसरीकडे किमान वर्ष दोन वर्षे चौकशी पूर्ण होणार नसल्याने जल शिवारात हात मारणारेही खुश झाले आहेत. विरोधकांचा आवाज बंद करण्यासाठीच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ही चौकशी ‘एसीबी’ला सोपविल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.
महिलांनो, बाळंतपणानंतर पुन्हा मिळवता येऊ शकतो कमनीय बांधा
विना परवाना शेकडो खड्डे खोदल्याने नगर परिषदेचा समोर आला गलथान कारभार
दिवसभर थकणाऱ्या हातांनादेखील रिलॅक्स करणे गरजेचे
हिंमत असेल तर आगामी विधानसभा निवडणूक बॅलेट पेपरवर घ्यावी’
पोट आणि कंबर अधिक आकर्षक करण्यासाठी करा’स्ट्रेचिंग’
शरीराला पाण्याची गरज का असते ? जाणून घ्या ही ५ कारणे