शेतकर्याला व्याज वसूल न करता पीककर्ज द्या, न्यायालयाचा अंतरिम निर्देश
file photoपोलिसनामा ऑनलाईन – कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकर्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल न करता, पीक कर्ज दयावे असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती आर जी अवचट यांनी दिले आहेत.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकर्याकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये तसेच कोणत्याही लाभार्थी शेतकर्यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाचे असताना सुद्धा औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश डावलून शेतकर्यांना खरीप पीक कर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेतले जात होते. व्याज दिल्याशिवाय पीक कर्ज वाटप करत नाहीत म्हणून शेतकर्यांची पिळवणूक होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाहीसाठी किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकर्याने ऍड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. मंत्रिमंडळाच्या प्रथम मिटिंग मध्ये 2015 ते 2019 या काळातील शेतकर्याचे 2 लाखा पर्यंतचे कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील जवळपास 19 लाख शेतकर्यांना याचा लाभ मिळणार होता. त्यानंतर राज्य शासनाने सदर कर्ज व त्यावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय वाढवला होता.