RBI नं बँकांना दिली मोठी सूट ! ‘गृह’ आणि ‘वाहन’ कर्ज घेणार्‍यांना होणार थेट फायदा, जाणून घ्या
File Photo मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बँकांना कर्ज वितरणावर सीआरआरला सूट देण्याच्या आपल्या निर्णयाची स्थिती स्पष्ट करताना सांगितले की ही सुविधा फक्त किरकोळ क्षेत्राच्या तीन विभागांकरिता (गृह, वाहन आणि एमएसएमई) देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या विस्तारावर आहे. रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ क्षेत्राला देण्यात येणारी कर्जे वाढविण्यासाठी 6 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक आढावामध्ये म्हटले होते की वाहन, गृह आणि एमएसएमई कर्जात कर्जाच्या मूलभूत रकमेपेक्षा जर नवीन कर्ज दिले जाते, तर यावरील वाढीस सीआरआरला सूट देण्यात घोषणा करण्यात आली होती. म्हणजेच कर्जाच्या रकमेच्या एवढी वाढ झाल्यास बँकांना सीआरआर म्हणून 4 टक्के सक्तीची रक्कम बाजूला ठेवण्याची आवश्यकता नाही.
बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी 4 टक्के रक्कम सीआरआर म्हणून रिझर्व्ह बँकेत ठेवावी लागेल. त्यांना या रकमेवर कोणतेही व्याज मिळत नाही. 6 फेब्रुवारीच्या घोषणेनंतर रिझर्व्ह बँकेने 10 फेब्रुवारी रोजी स्पष्ट केले की सीआरआरकडून ही सूट कर्जाच्या सुरूवातीपासून 5 वर्षांपर्यंत किंवा कर्जाच्या मुदतीच्या कालावधीपर्यंत उपलब्ध असेल. जर कर्जाची मुदत 5 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर ही सूट फक्त पाच वर्षांसाठी लागू असेल. दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने नमूद केलेल्या तीन किरकोळ प्रवर्गातील विस्ताराच्या रकमेसाठी सीआरआरकडून सूट मिळाल्याच्या मोजणीवर काही बँकांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
सीआरआर म्हणजे काय ?
बँकिंग नियमांनुसार प्रत्येक बँकेला त्याच्या एकूण रोख ठेवींचा काही भाग रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवणे आवश्यक आहे, ज्यास रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) म्हणतात. असे नियम बनविण्यात आले आहेत जेणेकरून कोणत्याही वेळी, मोठ्या संख्येने ठेवीदारांना कोणत्याही बँकेत पैसे काढण्याची आवश्यकता भासल्यास बँक पैसे परत करण्यास नकार देऊ शकत नाही. सीआरआर हे एक साधन आहे ज्याच्या मदतीने रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो दर न बदलता बाजारपेठेतून रोखीची तरलता कमी करू शकते.