पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारने पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी मुंबई येथील आरे मेट्रो शेडला विरोध केला होता. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने पुण्याची फुफ्फुसे असलेल्या टेकड्यांबाबत उदासीनता दाखविली आहे. पुणे शहरातील टेकड्यांवरील बीडीपी (जैववैविध्य पार्क) आरक्षणाचा सध्या असलेला मोबदलादेखील कमी केला आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी नुकतीच एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीला (युनिफाईड डीसी रूल) मान्यता देण्यात आली आहे. वास्तविक प्रस्तावित डीसी रूलमध्ये बीडीपी आरक्षणाच्या मोबदल्याचा उल्लेखदेखील नव्हता. मात्र नियमावलीस अंतिम मान्यता देताना त्यामध्ये परस्पर बीडीपीचा समावेश करून, या आरक्षणाच्या मोबदल्यात आठ टक्केच टीडीआर द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
यापूर्वी आरक्षणाची ही जागा प्रथम ताब्यात देणाऱ्या जागा मालकांना वाढीव वीस टक्के असा मिळून टीडीआर देण्याबाबतचा अध्यादेश तत्कालीन सरकारने काढला होता. परंतु त्यामध्ये कपात करीत, युनिफाईड डीसी रूलमध्ये डिसेंबर २०२२ पर्यंत या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात देणाऱ्यांना केवळ ५ टक्के वाढीव मोबदला देण्याची तरतूद या नियमावलीत केली आहे. त्यामुळे यापूर्वी पूर्वी बीडीपी आरक्षणाची जागा ताब्यात दिल्यानंतर मिळणाऱ्या मोबदल्यातही या सरकारने कपात केली आहे.
दरम्यान, २८ जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने राज्यासाठी नव्याने टीडीआरचे धोरण जाहीर केले. त्यामध्ये बांधकाम योग्य नसलेल्या जागांचा मोबदला देताना एकपट टीडीआर देण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र, त्यातून बीडीपी आरक्षण वगळण्यात आले.२०१६ पासून आजपर्यंत या आरक्षणाची एक चौरस फूट जागाही महापालिकेच्या ताब्यात आली नाही. जागेचा मोबदला अत्यल्प असल्यामुळे जागा मालक पुढे येत नसल्याचे यावरून महापालिका आणि राज्य सरकारच्या देखील निदर्शनास आले. असे असूनदेखील युनिफाईड डीसी रूलमध्ये परस्पर तरतूद करून, नगर विकास खात्याने बीडीपीचा मोबदला कमी कसा केला, याबाबत आश्‍यर्च व्यक्त केले जात आहे. महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये गावे समाविष्ट झाली. त्यांचा विकास आराखडा तयार करताना त्यामध्ये पहिल्यादांच ९७६ हेक्‍टर टेकड्यांवर बीडीपी आरक्षण प्रस्तावित केले. राज्य सरकारनेदेखील हे मान्य करीत आरक्षण कायम केले. मात्र, त्याच्या मोबदल्याचा विषय स्थगित ठेवला होता.
किती मिळेल मोबदला नव्या नियमानुसार
२०१६ च्या अध्यादेशानुसार एक वर्षात आरक्षणाची जागा ताब्यात दिली, मान्य आठ टक्के टीडीआरवर प्रोत्साहनपर २० टक्के अधिक, दुसऱ्या वर्षी दिली तर १५ टक्के अधिक आणि तिसऱ्या वर्षी जागा ताब्यात दिली, तर दहा टक्के अधिकचा टीडीआर देण्यात येत होता. नव्या नियमावलीत तो कमी करून पाच टक्केच करण्यात आला आहे. समजा, तुमच्या एक एकर जागेवर म्हणजे ४३ हजार ५६० चौरस फुटांवर बीडीपीचे आरक्षण पडले आहे. ते तुम्ही जर महापालिकेच्या ताब्यात दिले. तर नव्या नियमावलीनुसार त्या जागेच्या मोबदल्यात तुम्हाला आठ टक्के म्हणजे ३ हजार ४८४ चौरस फूट टीडीआर मिळेल. जर तुम्ही डिसेंबर २०२२च्या आत ही जागा महापालिकेच्या ताब्यात दिली, तर ३ हजार ४८४ चौरस फुटाच्या पाच टक्के अधिकचा म्हणजे१७४.२५ चौरस फूट टीडीआर मिळेल. म्हणजे एकूण ३ हजार ६५९ चौरस फूट टीडीआर मिळेल.