LPG Cylinder : ‘हे’ नियम देतील सामान्य माणसांना दिलासा; स्वयंपाक गॅस मिळणार सहज

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नेहमी असे होते की, उपभोक्ता गॅससाठी नंबर लावतात पण त्यांना वेळेमध्ये सिलेंडर मिळत नाही. डीलरमुळे नेहमी त्रास होतो. यासाठी सामान्य माणसांना दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकार गॅस सिलेंडरबाबत नवीन नियम बनवत आहेत.

नवीन नियमानुसार, ग्राहक एका सिलेंडरच्या बदल्यात एका वेळेस तीन सिलेंडर बुक करू शकतील. त्यामुळे जवळच्या विक्रेत्याकडून तुम्ही गॅस घेऊ शकता. त्यामुळे विक्रेत्यांचा पेच संपणार आहे. या नियमामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ऑइल सेक्रेटरी तरुण कपूर म्हणाले, सरकार घरगुती गॅस कमीत कमी ओळखपत्रांसोबत आणि विना स्थानिक रहिवाशी प्रमाणपत्रशिवाय कलेक्शन देण्याची ही योजना आहे.

त्याचसोबत त्यांनी असे सांगितले की, एलपीजी कनेक्शन घेण्यासाठी रवीवासी प्रमाणपत्र अनिवार्य असणे गरजेचे आहे. याशिवाय घरगुती गॅस घेणे मुश्किल आहे. सर्वांजवळ ही कागदपत्रे नसतात आणि ग्रामीण ठिकाणी या कागदपत्रांना बनवणे कठीण असते.

दोन वर्षात एक करोडपेक्षा जास्त एलपीजी देण्याचे लक्ष : पेट्रोलियम
सरकारने येत्या दोन वर्षात एक करोडपेक्षा अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन देण्याचे अथवा लोकांना घरगुती गॅस सहज पोहचवण्याची योजना केली आहे. ही योजना १०० % लोकांपर्यंत स्वच्छ इंधन पोहचवण्यासाठी बनवण्यात आली आहे.

ऑइल सेक्रेटरी तरुण कपूर म्हणाले की, फक्त चार वर्षात गरीब महिलांच्या घरात आठ करोड मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले गेले, ज्यामुळे देशात एलपीजी वापरकर्त्यांची संख्या जवळजवळ २९ करोड झाली आहे.

या महिन्याच्या सुरवातीला केंद्रीय बजेटमध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारे एक करोडपेक्षा अधिक मोफत घरगुती गॅस कनेक्शन देण्याची घोषणा केली होती. सचिव म्हणाले, आमची योजना दोन वर्षात जास्तीत जास्त एक करोड कनेक्शन देण्याचे लक्ष आहे.

ते पुढे असे म्हणाले, २०२१-२०२२ च्या बजेटमध्ये यासाठी वेगळे आवेदन केले नाही. ते म्हणाले, सामान्य इंधन आवेदन हे जवळजवळ १,६०० रुपये प्रति कनेक्शनच्या खर्चाला कव्हर करण्यासाठी पुरेसे असायला हवे.

सचिव म्हणाले की, आम्ही त्या लोकांचा प्राथमिक अंदाज लावला आहे, जे अजूनही एलपीजी कनेक्शनशिवाय राहिले आहेत. ही संख्या एक करोड आहे. उज्वला योजनेनंतर भारतात एलपीजी नसलेली घरे फार कमी आहेत. आमच्याजवळ एलपीजी कनेक्शनसोबत जवळजवळ २९ करोड घरे आहेत. आम्ही १०० % घरांपर्यंत एलपीजी कनेक्शन देण्याच्या धेय्याजवळ पोचलो आहोत.

तर त्यांचे असे म्हणणे आहे की, एक करोडच्या संख्येत बदल होऊ शकतो, कारण काही अशी कुटुंबे आहेत जे रोजगार अथवा अन्य कारणांमुळे एक शहर सोडून दुसऱ्या शहरात गेले असतील.