CVC Report | गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वात जास्त भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी, CVC रिपोर्टमध्ये खुलासा
नवी दिल्ली : CVC Report | गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयातील (Union Home Ministry) अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या (Corruption Complaints) सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) नुकत्याच जाहीर झालेल्या वार्षिक रिपोर्टनुसार, गृह मंत्रालयानंतर रेल्वे (Railway Officers) आणि बँक अधिकाऱ्यांविरोधात (Bank Officers) जास्त तक्रारी आल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या (Central Government) सर्व विभाग आणि संस्थांमधील सर्व कॅटेगरीमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या एकूण १,१५,२०३ तक्रारी (CVC Report) प्राप्त झाल्या होत्या (Central Vigilance Commission).
२९,७६६ तक्रारी प्रलंबित
प्राप्त झालेल्या ८५,४३७ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून, उर्वरित २९,७६६ तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी २२,०३४ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सीव्हीसीने तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या २३९१९ तक्रारींचे निराकरण
रिपोर्टनुसार, गृह मंत्रालयाला त्यांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध ४६,६४३ तक्रारी प्राप्त झाल्या, तर रेल्वेकडे १०,५८० आणि बँकांकडे ८,१२९ तक्रारी प्राप्त झाल्या.
गृह मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या एकूण तक्रारींपैकी २३,९१९ निकाली काढण्यात आल्या आणि २२,७२४ प्रलंबित होत्या, त्यापैकी १९,१९८ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या, असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. (CVC Report)
रिपोर्टनुसार, रेल्वेने ९,६६३ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत, तर ९१७ तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्यापैकी ९ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. बँकांनी भ्रष्टाचाराच्या ७,७६२ तक्रारी निकाली काढल्या, ३६७ प्रलंबित होत्या, त्यापैकी ७८ तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र National Capital Region (एनसीआर – NCR) दिल्लीच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तब्बल ७,३७० तक्रारी दाखल करण्यात आल्या, त्यापैकी ६,८०४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आणि ५६६ तक्रारी प्रलंबित होत्या, त्यापैकी १८ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.
रिपोर्टनुसार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
(केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासह – Central Public Works Department), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA),
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्थान प्रीफॅब लिमिटेड
(Hindustan Prefab Limited), गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ लिमिटेड
(Housing and Urban Development Corporation Limited), एनबीसीसी आणि एनसीआर नियोजन मंडळाच्या
कर्मचाऱ्यांविरुद्ध ४,७१० तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी ३,८८९ तक्रारी निकाली काढल्या, तर ८२१ तक्रारी प्रलंबित आणि
५७७ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा