Cyber Insurance Policy | ऑनलाईन फ्रॉडचे नुकसान टाळायचे असेल तर घ्या सायबर विमा पॉलिसी, जाणून घ्या तिचे फायदे

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Cyber Insurance Policy | सुमारे दोन वर्षांपूर्वी देशात कोरोना महामारीने थैमान घातल्यानंतर सायबर गुन्ह्यांमध्येही लक्षणीय वाढ झाली आहे. ’वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृती सुरू झाल्यामुळे भारतात सायबर गुन्ह्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. एका आकडेवारीनुसार, सायबर फसवणुकीच्या घटना 2021 मध्ये वाढून 14.02 लाख झाल्या आहेत. ज्या 2018 मध्ये केवळ 2.08 लाख होत्या. बँकिंग क्षेत्रात सर्वाधिक फसवणूक झाल्याचे दिसून आले आहे. (Cyber Insurance Policy)

 

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, समजते की एटीएम/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि इंटरनेट बँकिंग फसवणुकीमुळे 2020-21 मध्ये सुमारे 63.4 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेतल्यास सायबर इन्शुरन्स कव्हर घेणे हा एक चांगला पर्याय असल्याचे दिसते.

 

ऑनलाइन फसवणुकीचे नवनवीन धोके समोर येत असल्याने सायबर संरक्षण घेणार्‍यांची संख्याही वाढत आहे. आता ऑनलाइन फसवणुकीमुळे मोठ-मोठ्या कंपन्याही चिंतेत आहेत. मात्र, विमा कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या कॉर्पोरेट कव्हरच्या विपरीत, सध्या फार कमी कंपन्या वैयक्तिक सायबर कव्हर ऑफर करतात. (Cyber Insurance Policy)

 

सायबर कव्हर का आहे आवश्यक
सायबर विमा, व्यक्ती किंवा फर्मसाठी डेटा चोरीमुळे होणारे नुकसान कव्हर करतो. व्यक्तींसाठी, यामध्ये फिशिंग, आयडेंटिटी हॅकिंग, वारंवार चेस करणे, सोशल मीडिया हॅकिंग आणि इरडाद्वारे सूचीबद्ध केलेल्या इतर गोष्टींचा समावेश असू शकतो. मोठ्या कॉर्पोरेट्सकडे सायबर हल्ले तपासण्यासाठी फायरवॉल असतात. व्यक्तींच्या बाबतीत हे नेहमीच शक्य नसते. अनेक लोक त्यांच्या ऑनलाइन व्यवहारात निष्काळजीपणा करतात, ज्यामुळे नुकसान होण्याचा धोका वाढतो.

काय-काय होते कव्हर
सध्या उपलब्ध असलेल्या वैयक्तिक योजना इरडाद्वारे सूचीबद्ध केलेल्या 11 सायबर गुन्ह्यांपैकी काही किंवा सर्वांचा विमा देतात. कव्हर 10,000 रुपयांपासून 5 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. बहुतेक विमाकर्ते विमाधारकाची जोखीम आणि बजेट यावर अवलंबून विविध योजना देतात. तुम्हाला ज्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये कव्हर करायचे आहे त्याबद्दल तुम्ही विमा कंपनीकडून माहिती मिळवू शकता.

 

1. पैशांची चोरी :
सायबर क्राईम किंवा थर्ड पार्टीद्वारे बँक खाती, क्रेडिट/डेबिट कार्ड आणि/किंवा मोबाईल वॉलेट हॅकिंगमुळे होणारे नुकसान कव्हर करते.

 

2. सायबर स्टॉकिंग :
हे स्टॉकरवर खटला चालवण्याचा खर्च कव्हर करते.

 

3. फिशिंग :
फिशिंगमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कव्हर करते. ज्यामध्ये गुन्हेगारांवर खटला चालवण्याच्या खर्चाचा समावेश आहे.

 

4. आयडेंटिटी थेप्ट :
आयडेंटिटी थेप्ट किंवा फसवणुकीमुळे होणारे नुकसान कव्हर करते.

 

5. सोशल मीडिया कव्हर :
हॅक झालेल्या सोशल मीडिया अकाउंटमुळे विमाधारकाला झालेल्या नुकसानीचे दावे कव्हर करते.

 

6. ई-मेल स्पूफिंग :
फसव्या ई-मेलमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कव्हर करते; त्यात गुन्हेगारांवर खटला चालवण्याच्या खर्चाचाही समावेश आहे. डेटा भंग आणि गोपनीयता प्रकरणे देखील समाविष्ट आहेत.

काय आहेत अटी
बहुतेक सायबर पॉलिसींचे दरवर्षी नूतनीकरण केले जाते. पॉलिसींना प्रतीक्षा कालावधी नसतो आणि 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कोणीही व्यक्ती त्या खरेदी करू शकतात, काहींची वयोमर्यादा 21 वर्षे आहे. तुम्हाला जे कव्हर पाहिजे आहे ते यावर अवलंबून आहे की, तुम्हाला किती नुकसान होण्याचा धोका आहे, मग तो पैसे असो, डेटा असो किंवा बँक खाते तपशील असो. जर तुम्ही ऑनलाइन व्यवहार जास्त करत असाल तर तुम्हाला जास्त कव्हर लागेल.

 

किती असेल प्रीमियम
एका व्यक्तीसाठी 1 लाख रुपयांच्या कव्हरचा प्रीमियम वार्षिक 700 ते 3,000 रुपयांपर्यंत असू शकतो.
बजाज अलियान्झ पर्सनल सायबर सेफ विमा पॉलिसीसाठी 1 लाख रुपयांच्या योजनेसाठी वार्षिक प्रीमियम 781 रुपये आहे.
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड रिटेल सायबर पॉलिसीसाठी प्रीमियम 2,708 रुपये आहे.
एका वर्किंग प्रोफेशनलसाठी एचडीएफसी अर्गो सायबर सुरक्षा योजनेचा प्रीमियम रु 984 आहे.
वेगवेगळ्या योजनांचा विचार करता, स्वतःसाठी पॉलिसी निवडण्यापूर्वी, केवळ प्रीमियमच नाही तर त्यात समाविष्ट असलेल्या गोष्टी देखील तपासा.

 

Web Title :- Cyber Insurance Policy | know all about cyber insurance policy cyber crime

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Prithviraj Chavan | ‘घाईगडबडीमध्ये राजीनामा देवून उध्दव ठाकरेंनी फार मोठी चुक केली’ – पृथ्वीराज चव्हाण

 

RBI Digital Currency | देशात लवकरच सुरू होणार डिजिटल करन्सी, घाऊक आणि किरकोळ क्षेत्रासाठी टप्प्याटप्प्याने होत आहे काम

 

Work From Home New Rule | WFH बाबत आला सरकारचा नवीन नियम, 50% कर्मचार्‍यांनी ऑफिसमध्ये येणे आवश्यक