गुजरात सरकारवर ‘ताशेरे’ ओढणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मोठा बदल

पोलिसनामा ऑनलाईन – कोरोनामुळे गुजरात सरकारला उच्च न्यालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले होते. सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखे आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने रुपाणी सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढले होते. मात्र आता ज्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कामाबद्दल कठोर शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली होती त्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार नसल्याची माहिती आहे.

राज्यातील कोरोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांसंदर्भातील सुनावणी आता न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर होणार नसून यासंदर्भातील पत्रक गुरुवारी जारी करण्यात आले आहे. ही सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. या नव्या खंडपीठामध्ये सरकारवर ताशेरे ओढणारे न्या. परदीवाला यांचा कनिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. आठवडाभर चर्चेत असणार्‍या या सुनावणीचा शुक्रवारचा कारभार सुरु होण्याआधी खंडपीठामध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले. 11 मे पासून न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती. त्याआधी 13 मार्चपासून करोनासंदर्भातील या याचिकांसंदर्भात न्यायालयाने सात वेळा सुनावणी घेतली. जागतिक आरोग्य संघटनेने करोनाला जागतिक महामारी जाहीर केल्यानंतर न्यायालयाने सुमोटो पद्धतीने ही याचिका दाखल करुन घेतली होती. 11 मे आधीच्या सर्व सुनावणी या उच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या.