ताज्या बातम्याराष्ट्रीय

1.13 कोटी सरकारी नोकरदारांना मोठा झटका ! महागाई भत्ता (DA) वाढविण्यावर स्थगिती

government employees File Pohto

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्ता वाढविण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत डीए न वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम 54 लाख सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांवर होणार आहे. गेल्या महिन्यात सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ जाहीर केली होती. डीए 17 टक्क्यांवरून 21 टक्के करण्यात आला. 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून वाढणारा महागाई भत्ता बंद करण्यात आला आहे. यासह हा वाढलेला महागाई भत्ता थकबाकी म्हणूनही मिळणार नाही. दरम्यान, कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. ज्यामुळे शासनाच्या महसुलावर वाईट परिणाम झाला आहे.

सरकारची 14,595 कोटींची होणार बचत
केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्यातील चार टक्के वाढ थांबवून सरकार दरमहा सरासरी 1000 कोटी रुपयांची बचत करू शकते. महागाई भत्ता वाढविण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त 14,595 कोटी रुपये खर्च केला होता. कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखण्यासाठी देशात सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे.

का दिला जातो महागाई भत्ता ?
महागाई भत्ता म्हणजे असे पैसे जे देशातील सरकारी कर्मचार्‍यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दिले जातात. केवळ भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे जगातील असे देश आहेत जिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता दिला जातो. हे पैसे देण्यात आले आहेत जेणेकरून वाढत्या महागाईनंतरही कर्मचार्‍यांच्या राहणीमानात कोणतीही अडचण उद्भवू नये. हे पैसे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जातात.

– याची सुरुवात दुसर्‍या महायुद्धात झाली. सैनिकांना त्यांच्या वेतनातून जेवण आणि इतर सुविधांसाठी अतिरिक्त पैसे दिले जात होते. या पैशाला नंतर खाद्य महागाई भत्ता किंवा डियर फूड अलाऊन्स असे म्हणतात. पगार वाढल्याने हा भत्ताही वाढविण्यात आला. मुंबईतील कापड उद्योगात 1972 मध्ये प्रथम महागाई भत्ता सुरू करण्यात आला. यानंतर, वाढत्या महागाईमुळे सरकारी कर्मचार्‍यांवर परिणाम होणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरवात केली. यासाठी 1972 मध्ये एक कायदा करण्यात आला, ज्यामुळे अखिल भारतीय सेवा कायदा 1951 च्या अंतर्गत आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येऊ लागला.