तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावर नखवी-खरगे यांच्यात लोकसभेत खडाजंगी 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – लोकसभेत सध्या तिहेरी तलाक विधेयकावर चर्चा सुरु असून हे विधेयक सरकारच्या वतीने कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी मांडले असून त्यांनी या विधेयकाला सर्वानी महिलांच्या सामान हककचे विधेयक आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून पहावे असे म्हणले आहे तर याच मुद्दयांवर मुक्तार अब्बास नखवी यांच्या आपले विचार मांडण्यास सुरुवात केली असता त्यांच्या भाषणा दरम्यान मल्लिकार्जुन खरगे यांनी तीन वर्षांच्या शिक्षेचा मुद्दयावर आक्षेप घेतला असता नखवी यांनी खरगे यांना खडे बोल सुनावले आहेत.

लोकसभेत सुरु असणाऱ्या चर्चेत मल्लीकार्जून खरगे यांनी अल्पसंख्यांक कार्य मंत्री मुक्तार अब्बास नखवी यांच्या भाषणाच्या दरम्यान तीन वर्षाच्या शिक्षेच्या तरतुदीला विरोध दर्शविला. त्यांनी या साठी हिंदू धर्माचा आधार घेत म्हटले कि हिंदू धर्माच्या लोकांना तलाक दिल्यावर तीन वर्षे जेल मध्ये टाकण्याचा कायदा का नाही. त्यावर नखवी यांनी क्षणाचा हि विलंब नलावता लगेच उत्तर दिले कि हिंदू धर्मात तिहेरी तलाकची प्रस्था नाही. त्यावर खरगे काहीच बोलू शकले नाहीत.

खरगे यांनी तिहेरी  तलाकवर आपले विचार मांडताना म्हणले होते कि ,तिहेरी तलाक विधेयक संविधानाशी संबंधित असणारे विधेयक असल्याने त्या विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात यावे अशी मागणी खरगे यांनी केली आहे. ३० कोटी मुस्लिम महिलाच्या जीवनावर हा कायदा परिणाम करणार असल्याने या कायद्यातील तरतुदी महत्व पूर्ण असल्या पाहिजेत. त्याची कल्पना आपणा सर्वांना आहेच तरी आपण सर्वांनी हे विधेयक  संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याच्या बाबी वर विचार आणि कृती करावी असे म्हटले. यावर आपले विचार मांडताना नखवी म्हणाले कि तिहेरी तलाक विधेयक संमत नकरता संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवणे म्हणजे मुस्लिम स्त्रियांना दिलेल्या शब्दाशी बेइमानी होईल म्हणून हे विधेयक आपण सर्वांनी मंजूर करून घेणे महत्वाचे आहे.

आपल्या सरकारने आणलेले  तिहेरी तलाक विधेयक हे किती महत्वाचे विधेयक आहे याकडे नखवी यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. भारतात  तिहेरी तलाक मुद्द्यावर कायदा मागेच व्हायला हवा होता. काँग्रेसच्या काळात त्यांच्या कडे दोन्ही सभागृहाचे बहुमत असताना काँग्रेसने हा कायदा का मंजूर करुन  घेतला नाही असे नखवी म्हणाले. तर पाकिस्तानने १९५६ मध्ये तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर बनवून असा तलाक देणाऱ्यास शिक्षेस पात्र बनवले तर बांग्लादेश मध्ये १९७२ साली हा कायदा अस्तित्वात आला. तर सिरीयात १९५३ साली तिहेरी तलाक विरोधी कायदा बनवण्यात आला.  एवढ्या कट्टर मुस्लिम देशांनी हा कायदा एवढ्या लवकर स्वीकारला तर भारतात या कायदा बनण्यासाठी २०१८ साल का उजडले असा सवाल नखवी यांनी विचारला आहे.

You might also like