मुख्यमंत्री कुमार स्वामी यांच्या अडचणीत वाढ ; आमदारांचा अधिवेशनावर बहिष्कार

बंगळूर : कर्नाटक वृत्तसंस्था – मुख्यमंत्री कुमार स्वामी मागच्या काही महिन्यात प्रसार माध्यमांच्या कॅमेऱ्यापुढे रडले होते आणि म्हणाले होते कि मी युतीचे विष पचवत आहे. कुमार स्वामींच्या त्या वक्तव्याचे महत्व वाढवणाऱ्या हालचाली काँग्रेस आणि जनता दल आघाडीत होत असल्याचे नेहमी बघायला मिळते आहे. १० डिसेंबर पासून सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर मंत्रिमंडळात समावेश न मिळू शकलेल्या आमदारांनी बहिष्कार टाकला आहे. त्यांची समजूत काढण्यासाठी आता त्यांच्या सोबत बैठक घेण्याचा घाट काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुंडुराव आणि कुमार स्वामी यांनी घातला आहे.

कर्नाटकात काँग्रेसचे एक हाती सरकार पाच वर्ष सत्तेत राहिल्या नंतर कुमार स्वामी यांच्या सोबत युती केलेले सरकार काँग्रेस आणि जनता दलाला नाविलाजाने सत्तेत आणावे लागले. कारण सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला सत्तेपासून रोखण्याचा डाव दोन्ही पक्षांनी मिळून आखला होता. भाजपला शह देण्याचा डाव काँग्रेस आणि जनता दलाला जड जाणार आहे असे चित्र आता दिसू लागले आहे, कारण काँग्रेस मधील नाराज आमदार मंत्री पदासाठी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही जुमानत नाहीत. या नाराज आमदारांची समजूत काढणे तसेच काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या कुरघोड्या पचवणे आणि त्यातून सरकार चालवणे सर्व बाबी मुळे कुमार स्वामींना हि सर्व कसरत विष पचवण्यासारखी वाटणे साहजिक गोष्ट आहे. मागच्या काही दिवसात जनता दलाचे सर्वेसर्वा एच. डी. देवेगौडा तसेच आघाडी सरकारचे समन्वयक सिद्धरामय्या यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होणार असे सांगीतल्याने असंतुष्ट आमदारांच्या तोंडाला पाणी सुटले होते. पक्षश्रेष्ठींकडून या संदर्भात सूतोवाच मिळाल्या नंतर आमदार दबाव तंत्राचा वापर करायला सज्ज झाले. या सर्व घटनांतून आता काँग्रेस आणि जनता दलाच्या युतीची भविष्यातील वाट बिकट आहे असे संकेत मिळत आहेत.

काँग्रेस आणि जनता दल या पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी  काहीही करून विधानसभेचा पाच वर्षाचा कार्यकाल पूर्ण करण्याची शपत वाहिल्याने त्यांनी १० डिसेंबरच्या अधिवेशनाची विषपरीक्षा निर्विग्न पार पडण्यासाठी आता नाराज आमदारांच्या समजुतीसाठी ८ डिसेंबरला त्यांच्या सोबत बैठक बोलावली आहे. या नाराज आमदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि त्यांना एक पक्का शब्द देऊन त्यांच्या नाराजीला मावळवले जाईल अशी सूत्रांची माहिती आहे. परंतु सर्वच नाराज आमदारांची मनधरणी करणे दोन्ही पक्षांना कायद्याच्या कसोटीवर परवडणारे आहे का हे पाहण्या सारखे राहणार आहे.