वैद्यकीय खरेदीबाबत समितीचा निर्णय राज्यपालांकडून 5 महिन्यांपासून प्रलंबित, ठाकरे सरकार विरुध्द राज्यपाल संघर्ष पेटण्याची चिन्हे
File photo मुंबईः पोलीसनामा ऑनलाइन – गेल्या काही महिन्यांपासून विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची नियुक्ती रखडली आहे. ठाकरे सरकारने नावांची शिफारस करूनही त्यावर अद्याप राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणताही निर्णय दिलेला नाही. असे असतानाच आणखी एका शिफारसीचा निर्णय गेल्या 5 महिन्यांपासून राज्यपालांकडून प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. वैद्यकीय खरेदीसाठी नेमलेल्या कमिटीचे अधिकार मंत्री म्हणून आम्हाला द्या, अशी शिफारस ठाकरे सरकारने राज्यपालाकडे केली होती. पण इतर निर्णयाप्रमाणे हा निर्णयही राज्यपालांनी प्रलंबितच ठेवला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. कोरोनाशी लढा देण्यासाठी राज्यातील आरोग्य यंत्रणा रात्रंदिवस लढा देत असतानाही हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. वैद्यकीय खरेदीसाठी ही समिती नेमली आहे. याचे अधिकार याच समितीतील सदस्यांना आहे. यात वैद्यकीय शिक्षण, अन्न औषधी प्रशासन आणि आरोग्य विभागाच्या अधिका-यांचा समावेश आहे. पण काही वैद्यकीय साहित्य खरेदी करताना मंत्र्यांना साधे नोटिंग लिहण्याचे अधिकारही नाहीत.
त्यामुळे याचे अधिकार मंत्र्यांना द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. हा निर्णय युती सरकारच्या काळात घेतला होता. त्यावेळी खरेदीचे स्थानिक अधिकार काढून या समितीकडे दिले होते. पण कोणत्याही मंत्र्यांचा थेट संबंध राहणार नाही याची दक्षता घेतली होती. आता राज्यात कोरोनाची परिस्थिती बिकट असल्यामुळे राज्य सरकारकडून वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्यासाठी आम्हाला अधिकार द्यावे, अशी मागणी होत आहे. आता कोरोनाची परिस्थितीत पाहून राज्यपाल याबद्दल सकारात्मक निर्णय घेतील का हे पाहण्याचे महत्वाचे ठरणार आहे.