मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाराष्ट्रात शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागात कोरोनाचा विळखा घट्ट होत आहे. अशा स्थितीत धार्मिक स्थळे खुली न करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही. प्रार्थनास्थळे खुली करण्याबाबत राज्य सरकार योग्य वेळी निर्णय जाहीर करील, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास दिलासा देण्यास गुरुवारी नकार दिला.
टाळेबंदी शिथिलीकरणात केंद्र सरकारने धार्मिक स्थळेही निर्बंधासह खुली करण्यास परवानगी दिली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील प्रार्थनास्थळे खुली करावी, तेथे सामाजिक अंतर राखण्यात येईल तसेच इतर खबरदारीच्या उपाययोजना आखण्यात येतात की नाही, याची खात्री राज्य सरकारने करावी, असे नमूद करत त्यादृष्टीने आदेश देण्याची मागणी ‘असोसिएशन ऑफ एडिंग जस्टिस’ या संस्थाने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. “भाविकांना मंदिरात किंवा अन्य प्रार्थना स्थळाला भेट देण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. दुर्दैवाने आपण दरदिवशी कोरोना संसर्गाबाबत नवा उच्चांक गाठत आहोत. आताची परिस्थिती विचारात घेता प्रार्थना स्थळे खुली करणे अशक्य आहे,” असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. सरकारचा हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला.
न्यायालयाने घेतली ‘त्या’ व्हिडिओची दखल
कोरोना संकटात आरोग्य व्यवस्था कोलमडल्याचे सांगणारे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ संदेश आपल्याला येत आहेत. ओमप्रकाश शेटे नामक व्यक्तीने कोरोनाची स्थिती हाताळण्यास राज्य सरकारकडे वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या असल्याने अनेकांचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्याचा दावा करणारा व्हिडीओ आपल्याला पाठवला आहे, असे न्यायमूर्ती दत्ता यांनी सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांना सांगितले. या व्यक्तीने पाठवलेल्या व्हिडिओत आपण मुख्यमंत्र्यांच्या वैद्यकीय सहकार्य पथकाचा सदस्य असल्याचे म्हटले आहे. ही व्यक्ती सरकारी कर्मचारी आहे का, हे शोधून व्हिडिओची सत्यता पडताळण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. ही व्यक्ती सरकारी कर्मचारी असेल आणि त्याने पाठवलेला व्हिडीओ खरा असेल तर सरकारला या मुद्द्यावर आपली बाजू मांडावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.