प. बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय संविधानानुसार घेतला जाईल : अमित शाह

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी म्हटले की, राज्यपाल जगदीप धनखड यांचा अहवाल आणि संविधान लक्षात घेऊन पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. नेटवर्क 18 ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शाह म्हणाले, मी मान्य करतो की, पश्चिम बंगालमध्ये कायदा आणि सूव्यवस्थेची स्थिती खराब आहे. भारत सरकारची राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा जिथपर्यंत संबंध आहे, आम्ही यासाठी भारतीय संविधान आणि राज्यपालांच्या अहवालाच्या माध्यमातून यावर विचार करण्याची गरज आहे.

भाजपा नेते विजय वर्गीय आणि बाबुल सुप्रियो यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. यानंतर शाह यांनी हे वक्तव्य केले आहे. शाह म्हणाले, राजकीय नेते म्हणून त्यांची या मुद्द्यावरील भूमिका योग्य आहे. बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती खराब आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात बॉम्ब बनवण्याचे कारखाने
सध्या स्थिती राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी योग्य नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, यावर शाह म्हणाले, नाही मी असे म्हटले नाही. मी एकुणच असे म्हटले की, मागणीत काहीही चूक नाही.

बिघडलेली कायदा सुव्यवस्था, राजकीय हत्या आणि विरोधी नेत्यांवर खोटी प्रकरणे दाखल करण्यावर चिंता व्यक्त करत, शाह म्हणाले, पहा, पश्चिम बंगालमध्ये कायदा आणि व्यवस्थेची स्थिती पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहे. भ्रष्टाचार उच्च पातळीवर आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात बॉम्ब बनवण्याचे कारखाने आहेत. स्थिती खुप खराब आहे आणि हिंसा अभूतपूर्व आहे. अशी स्थिती कोणत्याही अन्य राज्यात नाही. अगोदर अशी हिंसा केरळमध्ये होत होती, परंतु आता तेथे सुद्धा स्थिती नियंत्रणात आहे. ही स्थिती चिंताजनक आहे.

डेरेक ओब्रायन यांनी वक्व्यावर केली टीका
शाह यांच्या या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना राज्यसभेतील टीएमसी संसदीय दलाचे नेते डेरेक ओ’ब्रायन म्हणाले, मृत्यूंचा आकडा वाढवण्याच्या आपल्या प्रयत्ना भाजपा आता राजकीय हत्या म्हणून टीबी किंवा कँसरने होणार्‍या मृत्यूंचे आकडे सुद्धा मोजण्याचा प्रयत्न करत आहे.

ते अगोदर आपल्या बंगाल युनिटअंतर्गत सुरू असलेल्या भांडणांवर का बोलत नाहीत? त्यांनी सीपीएमच्या बंगालच्या इतिहासाचा अभ्यास केला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना समजेल की, राज्य किती पुढे आहे. तृणमूल शांती आणि सद्भावनेसाठी प्रतिबद्ध आहे. अमित शाह यांनी आपले लक्ष युपी आणि गुजरातकडे ठेवले पाहिजे. अखेर राजकीय हत्या एक असा विषय आहे, जो ते चांगल्या प्रकारे जाणतात.