केंद्र सरकारची नवीन नियमावली ! आता गाडी ‘खराब’ निघाली तर कंपनीला 1 कोटींपर्यंत दंड, जाणून घ्या
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अनेकदा आपण नवीन खरेदी केलेल्या वाहनात समस्या निर्माण होतात आणि आपल्याला त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेता केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयानं काही नवीन नियम जाहीर केले आहेत. यात गाडी खराब असल्याचं आढळून आल्यास वाहन कंपन्यांनी त्या गाड्या परत मागवाव्यात असे आदेश केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. इतकंच नाही तर यावर कंपन्यांना 1 कोटीचा दंडही आकारला जाणार आहे.
नवीन नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार
केंद्राकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, नवीन नियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहेत. आता या नव्या नियमांनुसार जर नवीन खरेदी केलेल्या वाहनात काही दोष असेल तर कोणतंही कारण न देता कंपनीला वाहन परत मागवावे लागणार आहे.
…तर कंपनीकडून विक्री करण्यात आलेल्या सर्व गाड्या परत मागवाव्या लागणार
मंत्रालयानं जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, एखाद्या वाहनांबाबत किती आणि कोणत्या तक्रारी येतात यासाठी गाड्यांच्या संख्येच्या प्रमाणाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. विशिष्ठ श्रेणीतील वाहनांनुसार हे ठरवण्यात आलं आहे. जर वाहनाबद्दल अधिक तक्रारी आल्या तर वाहन कंपनीकडून विक्री करण्यात आलेल्या सर्व गाड्या कंपनीला परत मागवाव्या लागणार आहेत. विनाअट बाजारातून या गाड्या मागे घ्याव्यात असे आदेश देण्यात आले आहेत.
दंडाची रक्कम ही 10 लाखांपासून 1 कोटींपर्यंत असू शकते
यासाठी कंपनीला आकारला जाणारा दंड हा कंपन्यांकडून मागे घेण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या आणि वाहनं कोणत्या प्रकारची आहेत यावर अवलंबून असेल. या दंडाची रक्कम ही 10 लाखांपासून 1 कोटींपर्यंत असू शकते. केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहनांचं परीक्षण आणि ती मागे घेण्याबाबतच्या नियमात या दंडाबद्दल स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
1 एप्रिलपर्यंत 7 वर्षे आधी विकत घेतलेल्या वाहनांसाठी हे नियम लागू होणार
अद्याप तरी अशा गाड्या मागे घेण्यावरून कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारला जात नव्हता. जर वाहन कंपन्यांनी स्वत:हून गाड्या परत मागवल्या नाही तर त्यांना दंड आकारला जाणार आहे. 1 एप्रिलपर्यंत 7 वर्षे आधी विकत घेतलेल्या वाहनांसाठी हे नियम लागू होणार आहेत. गाड्यांचे पार्ट, सॉफ्टवेअर यांच्यात काही अडचणीमुळं रस्त्यावरील सुरक्षेच्या नियमांचं उल्लंघन होत असेल तर ती गाडी खराब मानली जाईल असंही सांगितलं गेलं आहे.
गाडी मालकांसाठी पोर्टल होणार, नोटीसीला 30 दिवसात द्यावं लागणार उत्तर
खास बाब अशी की, सरकार गाडी मालकांसाठी एक पोर्टल तयार करण्याचाही विचार करत आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून ग्राहकांना त्यांची तक्रार नोंदवता येईल. त्यामुळं खराब गाड्यांबाबत असलेल्या समस्या सोडवण्यात ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणी लवकर दूर होतील. पोर्टलवर ज्या तक्रारी दाखल होतील त्यांच्या आधारे संबंधित कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. या नोटीसीला 30 दिवसात उत्तर द्यावं लागणार आहे.
…म्हणून घेतले गेले हे निर्णय
केंद्र सरकारनं रस्ते वाहतूक सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हे निर्णय घेतले आहेत. रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या कमी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत.