संरक्षण मंत्रालयाचा मोठा निर्णय ! 101 उपकरणांच्या आयातीवर बंदी, आता देशामध्येच बनणार

नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी आज महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्रालय आता आत्मनिर्भर भारत उपक्रम वाढवण्यासाठी तयार आहे. मंत्रालयाने 101 अशा उपकरणांची यादी तयार केली आहे, ज्यांच्या आयातीवर प्रतिबंध लावला जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. हे संरक्षण क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर करण्याचे मोठे पाऊल आहे.

आपल्या सविस्तर ट्विटमध्ये राजनाथ यांनी म्हटले की, या यादीत केवळ काही पार्ट नसून उच्च तंत्रज्ञान असलेली शस्त्र उदाहरणार्थ असॉल्ट रायफल्स, सोनार सिस्टम, ट्रान्सपोर्ट एयरक्राफ्ट, एलसीएच, रडार आणि अन्य अनेक वस्तूंचा समावेश आहे.

संरक्षण मंत्र्यांनुसार हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या संरक्षण उद्योगात मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाची संधी मिळेल. तसेच भारतीय उद्योगांना निगेटिव्ह लिस्टमधील वस्तूच्या निर्मितीची संधी मिळेल.

संरक्षण मंत्री राजनाथ म्हणाले, सर्व स्टेकहोल्डर्सचा विचार घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता जे निर्णय घेण्यात आले आहेत, ते 2020 पासून 2024 पर्यंत लागू करण्यात येतील. 101 उत्पादनांच्या यादीत आर्मर्ड फायटिंग व्हेईकल्स सुद्धा आहेत.

राजनाथ सिंह म्हणाले, ही यादी संरक्षण मंत्रलयाने सर्व स्टेकहोल्डर्स जसे की, सशस्त्र दले, खासगी आणि सरकारी उद्योगांशी विचारविनिमय करून तयार केली आहेत. चर्चेदरम्यान भारतात दारूगोळा आणि विविध संरक्षण उपकरणांच्या निर्मिती बाबत भारतीय उद्योगांच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील क्षमतांचा विचार सुद्धा करण्यात आला.

राजनाथ सिंह म्हणाले, अशा उत्पादनांच्या सुमारे 260 योजनांसाठी तीन दलांनी एप्रिल 2015 ते ऑगस्ट 2020 च्या दरम्यान जवळपास साडेतीन लाख कोटी रूपयांचे ठेके दिले होते. अंदाज आहे की, पुढील 6 ते 7 वर्षात स्थानिक इंडस्ट्रीला सुमारे 4 लाख कोटी रूपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले जाईल.

राजनाथ सिंह म्हणाले, हे ठरवण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. निगेटिव्ह इम्पोर्ट लिस्टनुसार उपकरणांच्या उत्पादनाचा कालावधी पूर्ण केला जाईल. यामध्ये संरक्षण सेवांद्वारे उद्योग हातात घेण्यासाठी एक समन्वय तंत्र असेल.

लडाखमध्ये एलएसीवर चीनसोबत तणाव असताना संरक्षण मंत्र्यांची ही घोषणा महत्वाची मानली जात आहे. यापूर्वी, मंत्रालयाने ट्विट करून म्हटले होते की, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आज सकाळी दहा वाजता महत्वपूर्ण घोषणा करतील.

वाद कायम राहाण्याची शक्यता
संरक्षण मंत्रालयाने चीनसोबत वाद मोठ्या कालावधीपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली होती. कारण भारत आणि चीनमध्ये एलएससीवर पँगोंग झीलवर चर्चा होऊनही तोडगा निघालेला नाही. या कारणामुळे डिसएंगेजमेंटबाबत सुरू असलेल्या चर्चेत अडथळे येत आहेत.

भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने एक अभूतपूर्व पाऊल उचलत म्हटले आहे की, डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया थांबली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने प्रथमच चीनी घुसखोरीला अतिक्रमण म्हणून स्वीकारत अधिकृत माहिती वेबसाइटवर टाकली होती. मात्र, राजकीय वाद वाढल्यानंतर गुरूवारी ही माहिती वेबसाइटवरून परस्पर काढण्यात आली.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी लडाख दौर्‍यात लुकुंगमध्ये गलवानच्या त्या शूर सैनिकांची भेट घेतली जे हिंसक हाणामारीत जखमी झाले होते. या सैनिकांमधील अनेकजण आता पूर्णपणे बरे होऊन ड्यूटीवर परतले आहेत.