नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – उत्तराखंडच्या रावत सरकारने आपल्या सत्तेत येण्याला 3 वर्ष पूर्ण झाल्याने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने सरकारी सेवेत पदोन्नतीवर आणलेली रोख रद्द केली आहे. मागील 3 आठवड्यांपासून जनरल-ओबीसी कर्मचारी या मागणीवरुन संपावर गेले होते, जी मागणी आणखी उग्र होत चालली होती. याचा परिणाम हा होईल की आता पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळणार नाही आणि सामान्य रुपात पदोन्नती मिळू शकेल.
उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला –
नैनीताल उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी विविध याचिकांवर सुनावणी करत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण संबंधित तीन आदेश दिले होते. 1 एप्रिल 2019 ला जारी आदेशात उच्च न्यायालयाने नव्या प्रमोशनमध्ये आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले की पहिल्यांदा त्यांनी कर्मचाऱ्यांची माहिती जमा करावी.
याशिवाय तिसऱ्या आदेशात उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबरोबर रिक्त पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 2 फेब्रुवारी 2020 ला सर्वोच्च न्यायालयाने नैनीताल उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही आदेशांना निरस्त करत याचिकेवर सुनावणी केली होती.
आंदोलन –
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय लागू करण्याची मागणी करत उत्तरांखडमध्ये कर्मचारी 2 मार्चपासून संपावर गेले होते. उत्तराखंडमध्ये कोरोनाला महामारी घोषित करण्यात आली आहे. तरी त्यानंतर देखील कर्मचारी संप करत होते. कर्मचारी मास्क लावून सॅनिटायझर घेऊन बसत संपाला बसत होते. लोकांना जमण्यावर रोख आणून देखील त्याचा काही उपयोग होत नव्हता.
काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील संपकर्त्यांकडून रोखण्यात येत होते. मंगळवारी देहराडून प्रशासनाने संप सुरु असलेल्या परेड ग्राऊंडला लॉक करण्यात आले होते, ज्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी रस्ते बंद केले होते. त्यानंतर परेड ग्राऊंड खोलण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारकडून पदोन्नतीवर रोख आणणारा 11 सप्टेंबर 2019 चा शासनादेश रद्द करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले.