नव्या संसदेचं बांधकाम ‘अत्यावश्यक सेवा’; मोदी सरकारच्या निर्णयामुळं कोरोना काळातही काम सुरू
file photoनवी दिल्ली: पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाच्या वाढत्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. मात्र नव्या संसद भवनाच्या सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचा समावेश केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवेत केला आहे. त्यामुळे हे काम सुरूच राहणार आहे. यावरून आता काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लबोल केला आहे. देशात निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा या बांधकामाशी संबंध जोडत लोकांना श्वास घायला त्रास होत असताना पंतप्रधान मोदींच्या संवेदना संपल्यात का? असा प्रश्न काँग्रेसने विचारला आहे. दरम्यान काँग्रेसने एक लिंक शेअर केली आहे. त्यामध्ये सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश केल्याच्या बातमी आहे. ही वास्तू म्हणजे तुमच्या निर्दयतेची साक्ष देणारी वास्तू असेल हे लक्षात ठेवा, असंही मोदींना सांगितले आहे.
स्क्रोअल डॉटकॉमवरील वृत्ताच्या आधारे काँग्रेसने केलेली टीका ही केलीय. सध्या दिल्लीमध्ये कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी कामागारांची रहाण्याची व्यवस्था असेल तरच त्यांना कमावर बोलवावे असे आदेश देण्यात आलेत. पण यामधून सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला सूट देण्यात आलीय. हा प्रकल्प अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याचं सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने स्क्रोअलने म्हटलं आहे. कारण, मोदी सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्ट्सपैकी सेंट्रल व्हिस्टा हा एक आहे.
संसदेच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम ८६ एकरवर जागेवर सुरु आहे. या बांधकामाला काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र ५ जानेवारीला संबंधित सेंट्रल व्हिस्टा रीडेव्हलपमेंट प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. कोरोना कालावधीतही या प्रकल्पासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. त्यावरून राहून गांधींनीही टीका केली होती. २० एप्रिल रोजी प्रकल्पातील तीन इमारतींच्या बांधकामासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.
एव्हेन्यू रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पाचे काम शापुरजी पलोनजी या खासगी विकासकाला देण्यात आलं आहे. ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत हे काम पूर्ण करावयाचे आहे. अशातच कोरोनामुळे दिल्लीत लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे १६ एप्रिलला दिल्ली पोलिसांना या कामासाठी कंपनीला कामगारांची ने आण करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी असं पत्रात म्हटलं आहे. म्हणजेच ज्या दिवशी दिल्लीत कठोर निर्बंध लावण्यात आले त्या दिवशी म्हणजे १९ एप्रिल रोजी दिल्ली पोलिसांनी या प्रकल्पाशी संबंधित १८० गाड्यांच्या वाहतुकीसाठी परवानगी दिली.
कसा असणार प्रकल्प?
डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली होती. जुन्या भवनापेक्षा नव्या संसद भवनाची क्षमता अधिक आहे. या भवनात एकाच वेळी १,२२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. म्हणजे नव्या भवनात एकाच वेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. नव्या संसद भवनातून दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ७५ व्या स्वातंत्र्यदिनी सुरु करणार आहोत, असं बिर्ला म्हणाले होते.
आत्मनिर्भर भारताचं मंदिर हि नव्या संसदेची इमारत असेल. यामध्ये भारतातील विविधतेचं दर्शन घडेल असे सांगत ओम बिर्ला म्हणाले होते की, नवी इमारत १७,००० स्केअर फूट मोठी असेल. एकूण ६४,५०० स्केअर मीटर जागेत ही वास्तू उभारली जाणार आहे. यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या इमारत उभारणीचे कंत्राट ‘टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड’कडे देण्यात आले आहे. एचसीपी डिझाइन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीने या इमारतीचे डिझाईन बनवले आहे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले होते.