इलेक्ट्रिक वाहन धोरण : दुचाकीवर 30000 तर कारवर 1.5 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –   दिल्ली सरकारच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणात इन्सेन्टिववर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. कोणत्याही दुचाकी किंवा तीन चाकी इलेक्ट्रिक वाहनासाठी 30 हजार रुपये इन्सेन्टिव दिले जाईल. त्याचप्रमाणे एखादा ग्राहक चारचाकी वाहन विकत घेतल्यास त्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाईल. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी अशी आशा व्यक्त केली की, 5 वर्षात 5 लाख नवीन वाहनांची नोंदणी होईल. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबविण्यासाठी ईव्ही सेलची स्थापना केली जाईल. या धोरणातील नोंदणी शुल्कदेखील माफ केले जाईल आणि रोड टॅक्समध्येही सूट देण्यात येईल.

दिल्लीमध्ये, एका वर्षाच्या आत 200 चार्जिंग स्टेशन तयार केले जातील, सोबतच 3 किलोमीटर मध्ये एक चार्जिंग स्टेशन असेल. जेणेकरून आपल्या कारसाठी चार्जिंग सुलभ असेल. यासह, एक राज्य विद्युत वाहन मंडळ स्थापन केले जाईल, जे राज्याचे परिवहन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असेल आणि एक समर्पित ईव्हीसेल तयार केले जाईल, जे संपूर्ण धोरण अंमलात आणण्यास उपयुक्त ठरेल. त्यामध्ये स्क्रॅप पॉलिसीचादेखील समावेश करण्यात आला आहे, म्हणजे जर आपण एखादी जुनी गाडी देऊन नवीन इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केले तर आपल्याला काही आर्थिक लाभ देखील मिळेल. इन्सेन्टिव प्रत्येक वाहनावर भिन्न असेल.

दिल्लीतील इलेक्ट्रिक ऑटोसाठी ओपन परमिट सिस्टम झिरो एमिशनला कमी करण्यात उपयुक्त ठरेल, जेणेकरून ग्रीन मोबिलिटीसाठी अधिक चांगला निर्णय असेल. अशा प्रकारच्या धोरणामुळे भारताचे उद्दीष्ट तेल आयात बिल कमी करणे आणि त्याच वेळी वायू प्रदूषण कमी करणे हे आहे.