दिल्लीत प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी सुरु

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –  राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. दिल्लीत इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लाँच करण्यात आली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याची माहिती दिली. नवीन धोरण प्रगतशील असल्याचे सांगत केजरीवाल यांनी दावा केला की, यामुळे प्रदूषण कमी होईल, रोजगार वाढेल आणि ५ वर्षांत पाच लाख वाहनांची नोंद होईल. ते म्हणाले की, दिल्लीची अर्थव्यवस्था आणखी चांगली होईल अशी अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ‘आम्ही आज इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची अधिसूचना जारी केली आहे. या धोरणाद्वारे दिल्लीची अर्थव्यवस्था वाढवणे, रोजगार वाढवणे आणि राष्ट्रीय राजधानीतील प्रदूषणाची पातळी कमी करणे हे आमचे उद्दीष्ट आहे.’ पुढे ते म्हणाले, ‘हे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण देशातील सर्वात प्रगतीशील धोरण आहे.’

एका वर्षात २०० चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे उद्दिष्ट

मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ५ वर्षात ५ लाख नवीन वाहनांची नोंदणी होईल, अशी आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘आम्हाला आशा आहे कि पुढील ५ वर्षात ५ लाख नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी होईल. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवण्यासाठी एक ‘ईव्ही सेल’ स्थापन केला जाईल.’

ते म्हणाले की, एका वर्षात २०० चार्जिंग स्टेशन करण्याचे आमचे उद्दीष्ट आहे, जेणेकरुन तुमच्या कारसाठी ३ किमीजवळ चार्जिंग करणे सोपे होईल. ते म्हणाले की, राज्य ईव्ही फंडातून हा खर्च केला जाईल. यासह एक स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हेईकल बोर्ड तयार केले जाईल, ज्याचे अध्यक्ष राज्याचे परिवहन मंत्री असतील आणि एक समर्पित ईव्हीसेल तयार केले जाईल, जे संपूर्ण धोरण अंमलात आणण्यास उपयुक्त ठरेल.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज दिल्ली विकास मॉडेलची चर्चा देशभरात होत आहे. ज्याप्रमाणे मोफत वीज, शाळा आणि कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी आमच्या मॉडेलची चर्चा केली जात आहे, त्याचप्रमाणे आमच्या इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसीची देखील चर्चा होईल.