नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारमार्फत लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्या विरोधात (agriculture bill) देशात गदारोळ माजल्याचं पाहायला मिळत आहे. शेतकऱ्यांनी (Farmers) दिल्लीला वेढा दिला आहे. तसेच 8 डिसेंबरला मंगळवारी (दि. ८ ) देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारकडे कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तसेच विरोधी पक्षांच्या वतीनेही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला (Protest) पाठिंबा दर्शवण्यात येत आहे. अशातच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar prasad) यांनी शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
Opposition parties are opposing the Narendra Modi govt for the sake of opposition, forgetting their own work in the past. In its 2019 poll manifesto, Congress promised to repeal APMC Act & make trade of agriculture produce including export free from all restrictions: RS Prasad https://t.co/sFOz7rUpXi
— ANI (@ANI) December 7, 2020
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनात उडी घेतली आहे. त्यांना निवडणुकांमध्ये सतत अपयश येत आहे. त्यामुळे ते सरकारच्या विरोधात उभे असून, त्यांना आपल्या जाहीरनाम्याचा विसर पडला आहे. विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत, असा आरोपदेखील रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.
काँग्रेसने 2014 च्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द केला जाईल, असे म्हटले होते. तसेच राहुल गांधी यांनी 2013 मध्ये काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. यामध्ये कृषी बाजार समित्या मुक्त व्हाव्यात, असेही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) म्हणाले होते. याशिवाय शरद पवार (Sharad Pawar) सुद्धा नव्या कायद्याला विरोध करत आहेत. मात्र, ते केंद्रीय कृषिमंत्री असताना त्यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांना एपीएमसी (MPMC) कायद्यात बदल करण्यासाठी पत्र लिहिले होते आणि शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा शेतमाल विकण्याचा हक्क असला पाहिजे, असे या पत्रात नमूद केले होते, असे रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले, या विरोधी पक्षांना शेतकरी संघटनांकडून बोलवले जात नाही, तरीही त्यांची जाण्याची इच्छा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कंत्राटी शेती वेळोवेळी राबवली. त्यात काँग्रेसशासित बहुतेक राज्ये होती, तर योगेंद्र यादव यांनी 2017 मध्ये एपीएमसी कायदा का बदल केला जात नाही, असे ट्विट केल्याचे त्यांनी सांगितले.