नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनात उडी घेतली आहे. निवडणुकांत सातत्याने अपयश येत असल्याने ते सरकारच्या विरुद्ध उभे असून, त्यांना आपल्या जाहीरनामाच्या विसर पडला आहे. विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत, असा आरोप भाजपचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला. दिल्लीच्या सीमेवर मागील १२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले.
रविशंकर प्रसाद म्हणाले, “काँग्रेसने २०१४ च्या जाहीरनाम्यात एपीएमसी कायदा रद्द केला जाईल, असे सांगितले होते. त्याचसोबत, राहुल गांधींनी २०१३ साली काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीस कृषी बाजार समित्या मुक्त व्हाव्यात, असे राहुल गांधींनी म्हटले होते. त्याशिवाय शरद पवारसुद्धा नव्या कायद्यास विरोध दर्शवत आहेत. परंतु, ते केंद्रीय मंत्री असताना त्यांनी अनेक मुख्यमंत्र्यांना एपीएमसी कायद्यात बदल करण्यासाठी पत्र लिहिले होते आणि शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा विकण्याचा हक्क असला पाहिजे, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते.”
“या विरोधी पक्षांना शेतकरी संघटनांकडून निमंत्रण देण्यात येत नाही, तरीसुद्धा त्यांची जाण्याची इच्छा आहे. वेगवेगळ्या राज्यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कंत्राटी शेती सतत राबवली. त्यात काँग्रेस शासित राज्येदेखील होती, तर योगेंद्र यादव यांनी २०१७ मध्ये एपीएमसी कायदा का बदल केला जात नाही, असे ट्विट केले होते,” असेही रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितलं.
दरम्यान, केंद्र सरकार नवे कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मान्य करत नसल्याने शेतकरी संघटनांनी ८ डिसेंबरला ‘भारत बंद’ ची हाक दिली आहे. त्याला काँग्रेसह, राष्ट्रवादी, शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, राजद, तेलंगण राष्ट्र समिती, द्रमक, डाव्या पक्षांनी रविवारी पाठिंबा जाहीर केला.