बंद होतील समाजातील भांडणे…हायकोर्टाने सांगितली कॉमन सिव्हिल कोडची आवश्यकता, केंद्राला दिला पावले उचलण्याचा आदेश

नवी दिल्ली : delhi high court | दिल्ली हायकोर्टाने देशात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (समान नागरी कायदा) च्या आवश्यकतेचे समर्थन केले आहे आणि केंद्र सरकारला या बाबतीत आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने (delhi high court) म्हटले की, अधुनिक भारतीय समाज हळुहळु ’सजातीय’ होत आहे, धर्म, समाज आणि जातींचे पारंपारिक अडथळे नष्ट होत आहेत, आणि हे बदल पाहता समान नागरी कायद्याची आवश्यकता आहे.

IAS Officer Transfer | राज्यातील 7 सनदी (IAS) अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; ‘PMPML’ च्या अध्यक्षपदी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांची नियुक्तीट्विटर ला देखील फॉलो करा

delhi high court backed uniform civil code in india and asked the centre to take the necessary steps

हा आदेश जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह यांनी 7 जुलै हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट 1955 शी संबंधीत एका याचिकेवर विचार करताना संमत केला. प्रकरण मीना समाजाच्या दोन बाजूंमधील होते. जजने म्हटले की, न्यायालयांना वारंवार पर्सनल लॉ मध्ये उत्पन्न होणार्‍या संघर्षांचा सामना करावा लागत आहे. वेगवेगळ्या समाज, जाती आणि धर्माचे लोक जे-जे वैवाहिक बंधन बनवतात, या अडथळ्यांशी संघर्ष करतात.

जस्टिस सिंह यांनी पुढे म्हटले, भारतातील तरूणांना जे वेगळा समाज, जाती किंवा जनजातीत विवाह करतात, त्यांना वेगवेगळ्या पर्सनल लॉमध्ये होणार्‍या संघर्षातून उत्पन्न मुद्द्यांशी लढण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही, विशेषता विवाह आणि घटस्फोट प्रकरणात.

दिल्ली हायकोर्टच्या जजने म्हटले की, भारतात समान नागरी कायदा, संविधानाच्या कलम 44 च्या अंतर्गत प्रस्तावित आहे, सुप्रीम कोर्टाकडून वेळोवेळी सांगण्यात आले आहे. कोर्टाने म्हटले, असा सिव्हिल कोड सर्वांसाठी एक सारखा असेल आणि विवाह, घटस्फोट आणि उत्तराधिकाराच्या प्रकरणात समान सिद्धांतांना लागू करेल. कोर्टाने म्हटले की, यातून समाजात भांडणे आणि विरोधाभास कमी होईल, जे वेगवेगळ्या पर्सनल लॉमुळे उत्पन्न होतात.

सुप्रीम कोर्टाने मागील वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारकडून भारतात धर्म-तटस्थ वारसा आणि
उत्तराधिकार कायद्याबाबत उत्तर मागितले होते. सर्वोच्च न्यायालयात वकील आणि भारतीय जनता
पार्टीचे नेते अश्विनी उपाध्याय सर्वोच्च न्यायालयात अशाप्रकारच्या पाच याचिकांना स्वीकारण्यात
यशस्वी ठरले आहेत, यास देशात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करण्याच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

युनिफॉर्म सिव्हिल कोसिव्हिल कोर्डचा सामान्यपणे अर्थ कायद्याच्या अशा गटांशी आहे जो विवाह,
घटस्फोट, दत्तक घेणे, उत्तराधिकार, वारसाच्या प्रकरणात देशाच्या सर्व नागरिकांसाठी समान
असावा. सध्या वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगळा कायदा आहे. या कायद्यांमध्ये हिंदू मॅरेज अ‍ॅक्ट, हिंदू
उत्तराधिकार कायदा, इंडियन ख्रिश्चन मॅरेज अ‍ॅक्ट, इंडियन डिव्होर्स अ‍ॅक्ट, पारसी मॅरेज अ‍ॅक्ट आणि
डिव्होर्स अ‍ॅक्ट आहे. मात्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ संहिताबद्ध करण्यात आलेला नाही आणि तो त्यांच्या
धर्मग्रंथावर आधारित आहे.

 
ट्विटर ला देखील फॉलो करा

 

फेसबुक ला लाईक करा

Web Titel :  delhi high court backed uniform civil code in india and asked the centre to take the necessary steps

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update