Delhi High Court | 2000 रुपयांची नोट बदलताना ओळखपत्राची आवश्यकता आहे?, दिल्ली हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आरबीआयने (RBI) 2000 रुपयांची नोट चलनातून रद्द (2000 Note Ban) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकांच्या मार्फत नागरिकांना त्यांच्याकडे असलेल्या 2000 हजार रुपयांच्या नोटा बदलता येणार आहेत. बँकांमध्ये कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय (Identity Card) नोटा बदलण्याची मुभा आरबीआयने आणि एसबीआयने (SBI) दिली आहे. याला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) दाखल करण्यात आली होती. परंतु सोमवारी झालेल्या सुनावणीत दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे 2000 हजार रुपयांची नोट बदलताना ओळखपत्राशिवाय नोटा बदलून मिळणार आहेत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (State Bank of India) एक आदेश जारी केला होता. कोणत्याही ओळखपत्राशिवाय, बँकेच्या कोणत्याही शाखेतून 2000 रुपयांच्या 10 नोटा बदलता येतील, असे म्हटले होते. एसबीआयच्या या आदेशाच्या विरोधात दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा (Chief Justice Satish Kumar Sharma) आणि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद (Justice Subramaniam Prasad) यांच्या खंडपीठाने सुनावणीनंतर याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्ते आणि अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय (Adv. Ashwini Kumar Upadhyay) म्हणाले की, या नोटांची मोठी रक्कम एकतर खाजगी तिजोरीत पोहोचली आहे किंवा फुटीरतावादी, दहशतवादी, माओवादी, ड्रग तस्कर, खाण माफिया आणि भ्रष्ट लोकांकडे आहेत. ही अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन आणि घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारी असल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
https://twitter.com/barandbench/status/1663156646389112836
यावर आरबीआयने न्यायालयात सांगितले की, नोटाबंदी (Demonetization) नसून वैधानिक कारवाई आहे.
दोन हजार रुपयांची नोट ही नोटाबंदी झाल्यानंतर बाजारातील चलनाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जारी करण्यात
आली होती, असे आरबीआयने सांगितले. दिल्ली हायकोर्टाने आरबीआयचा (Delhi High Court) हा मुद्दा मान्य केला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
RBI अधिसूचनेविरुद्ध जनहित याचिका फेटाळताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की,
2000 च्या नोटांनी त्यांचा उद्देश साध्य केला आहे, जो नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर चलनाची आवश्यकता पूर्ण
करण्याचा होता. या नोटा मागे घेण्याचा निर्णय धोरणात्मक बाब आहे. उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले की,
ही नोटाबंदी नाही आणि सरकारने 2000 च्या नोटा बदलण्यासाठी ओळखीच्या पुराव्याची आवश्यकता न ठेवण्याचा
निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून प्रत्येकजण नोटा बदलू शकतील. त्यामुळे, असे म्हणता येणार नाही की सरकारचा
निर्णय विकृत किंवा मनमानी आहे किंवा तो काळा पैसा, मनी लाँड्रिंग, नफेखोरीला प्रोत्साहन देतो किंवा
भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देतो.
Web Title : Delhi High Court | delhi court dismisses request challenging exchange of rs 2000 notes without id
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
हे देखील वाचा