ताज्या बातम्याराष्ट्रीय

CAA : ‘जामिया’ हिंसाचार प्रकरणी दिल्ली HC कडून केंद्र सरकारला आणि पोलिसांना नोटीस

Delhi High Court File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रविवारी दिल्ली पोलिसांनी जामिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना मारहाण केली होती. त्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टात जाण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने याबाबत सुनावणी करताना केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. संबंधित प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारीला होईल.

गुरुवारी केलेल्या याचिकेत पोलिसांनी कशाप्रकारे विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यांना मारहाण केली, अश्रुधुराचा वापर केला आणि चुकीच्या पद्दतीने कारवाई केली असा आरोप ठेवण्यात आला. तसेच बळजबरीने पोलीस विद्यापीठात घुसले तर ५० हुन अधिक विद्यार्थ्यांना जखमी केले एवढेच नाही तर ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारचे उपचार केले गेले नसल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. मात्र सध्या तरी न्यायालयाने विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही आदेश जारी केलेला नाही.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात हिंसाचार उफाळून आला आहे. डावे आणि मुस्लिम संघटनांनी आज भारत बंदची हाक दिली आहे. याचा प्रभाव उत्तर प्रदेश, बिहारपासून ते बंगळुरूपर्यंत पाहायला मिळतोय. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी व्हावी, विद्यार्थ्यांवरील कारवाई रोखावी, अपराध्यासारखी वागणूक देऊ नहे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

दिल्लीमधील लाल किल्ल्याच्या आसपास चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. लाल किल्ल्यापाशी आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनासाठी मोठी मोर्चे बांधणी केली होती याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून या भागात कलम 144 लागू करण्यात आलेले आहे. कलम 144 लागू झाल्यानंतर देखील आंदोलनकर्त्यांकडून कार्यकर्त्यांना लाला किल्ल्यावर पोहचण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राज्यामध्ये देखील याबाबतचे पडसाद दिसून आले.

फेसबुक पेज लाईक करा –  https://www.facebook.com/policenama/