निर्भया केस : चारही दोषींना एकाच वेळी फाशी द्यायची की नाही, दिल्ली HC उद्या देणार निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्ट बुधवारी आपला निर्णय सुनावणार आहे. याबाबत केंद्र आणि तिहार जेल प्रशासनाने हायकोर्टामध्ये अर्ज दाखल करून ट्रायल कोर्टाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, ज्यामध्ये निर्भया कांडातील दोषींच्या फाशीला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता.

निर्भया प्रकरणातील चार दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अनिश्चित काळासाठीच्या स्थगितीला आव्हान देणार्‍या केंद्र सरकारच्या याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टने रविवारी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. निर्भया केसवर आता दिल्ली हायकोर्ट दुपारी अडीच वाजता निर्णय देणार आहे.

दिल्ली हायकोर्ट आता ठरवणार आहे की सर्व दोषींना एकाच वेळी फासावर लटकवायचे की वेगवेगळे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल करून म्हटले होते की, चारही दोषी कायद्याचा चुकीचा वापर करून फाशी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

कुठल्याही एका दोषीची याचिका प्रलंबित असल्याने अन्य 3 दोषींना फाशी दिली जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात दिल्ली हायकोर्टाने रविवारी विशेष सुनावणी केल्यानंतर आदेश राखून ठेवला होता.

22 जानेवारीला पहिल्यांदा टळली फाशी
चार दोषी विनय, पवन, अक्षय आणि मुकेश यांना पहिल्यांदा 22 जानेवारीला सकाळी 6 वाजता फाशी दिली जाणार होती आणि नंतर ही वेळ बदलून 1 फेब्रुवारीला सकाळी 6 वाजता करण्यात आली. परंतु, 31 डिसेंबरला मुकेशकडून ट्रायल कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली की अन्य दोषींनी अजूनपर्यंत आपापल्या कायदेशीर उपायांचा अद्याप उपयोग केलेला नाही आणि त्यांना वेगवेगळी फाशी देता येणार नाही.

दोषी अक्षयची याचिका प्रलंबित
या प्रकरणी तीन लोकांच्या क्युरेटीव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. तसेच मुकेश आणि विनय यांचीही दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली आहे. तर अक्षयची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. दोषींकडून नवीन नवीन याचिका दाखल करण्यात येत असल्याने आणि कोर्टामध्ये त्या प्रलंबित राहिल्याने दोनवेळा फाशीवर परिणाम झाला.

यासाठी रोखण्यात आले डेथ वॉरंट
प्रलंबित याचिकांमुळे डेथ वॉरंटसुद्धा पटियाला हाऊस कोर्टाला रोखावे लागले. 1 फेब्रुवारीला या चौघांना फाशी देण्यासाठी पटियाला हाऊस कोर्टाने डेथ वॉरंट जारी केले होते. विनयची दया याचिका राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असल्याने पटियाला हाऊस कोर्टाला डेथ वॉरंट रोखावे लागले.