रिलायन्स-फ्यूचर ग्रुपला उच्च न्यायालयाचा दणका, अमेझॉनच्या बाजूने दिला निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मुकेश अंबानी यांच्या मालकीच्या रिलायन्स इंडस्ट्रिज आणि किशोर बियानी यांच्या फ्यूचरच्या 24 हजार कोटी रुपयांच्या कराराला आणखी उशीर होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फ्यूचर ग्रुपची याचिका फेटाळून लावली आहे. जेफ बेजोस यांच्या अमेझॉनला सिंगापूर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल सेबी आणि सीसीआयला संगण्यापासून रोखण्यात यावं अशी मागणी करण्यात आली होती. आता अ‍ॅमेझॉन सिंगापूर न्यायालयाने दिलेला निर्णय अधिकाऱ्यांना सांगू शकणार आहे.

दिल्ली न्यायालयाने न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता यांची फ्यूचर रिटेल ग्रुपची याचिका फेटाळून लावली आहे. दिल्ली न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, अमेझॉनने 24 हजार 713 कोटी रुपयांचा रिलायन्स फ्यूचर करारावर आपत्कालीन न्यायाधीकरणच्या निर्णयाबद्दल अधिकाऱ्यांना सांगत आहे. सिंगापूर एसआयएसीने 25 ऑक्टोबरला त्यांचा आदेश अ‍ॅमेझॉनच्या बाजूनं दिला होता. तसेच, रिटेल ग्रुपला कोणत्याही प्रकारची संपत्ती हस्तारण किंवा विक्री, तसेच कोणत्याही कराराअंतर्गत इतरांकडून निधी उभारण्यासाठी शेअर्स जारी करण्यावर बंदी घातली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात फ्यूचर ग्रुप कंपनीने फ्यूचर कूपन्स लिमिटेडमधील 49 टक्के भागीदारी अमझॉनच्या माध्यमातून घेण्याचा आणि कंपनीच्या फ्यूचर लिटेलमध्ये पहिली भागीदारी खरेदी करण्याच्या अधिकारी संबंधीचे हे प्रकरण आहे. फ्यूचर रिटेलमध्ये फ्यूचर कूपन्सची भागीदारी असून या ग्रुपने 24 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय रिलायन्स विकण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर या वादाला सुरुवात झाली. यानंतर रिलायन्स आणि फ्यूचर ग्रप यांच्या झालेल्या कराराविरोधात अमेझॉनने सिंगापूर न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सिंगापूरमधील न्यायालयाने या करारावर स्थगिती दिली होती.

सीसीआयची कराराला मंजूरी

मागील महिन्यात रिलायन्स आणि फ्यूचर यांच्यातील कराराला सीसीआयने मंजूरी दिली होती. मात्र या करारासाठी सेबी आणि इतर काही परवानग्या मिळणे गरजेचे आहे.