दिल्ली HC चा मोदी सरकारला उद्विग्न सल्ला, म्हणाले – ‘तिकडे भीक मागा, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या, सरकारला वास्तवाच भान आहे की नाही?’

पोलीसनामा ऑनलाइन : देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे देशात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांचा तडफडून मृत्यू होत असल्याच्या घटना समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑक्सिजनची मागणी होत असून याच मुद्द्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. तिकडे तुम्ही भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या असे न्यायालयाने उद्वेगाने केंद्र सरकारला म्हटले आहे.

दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलने उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारला अशा उद्विग्न सल्ला दिला आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत केंद्राने नेमके केले काय ? असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवण आवश्यक आहे. हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना का नाही समजलं ? यात इतकी टाळाटाळ होतेच कशी ? सरकारला वास्तवाच भान का नाही, आपण लोकांना मरू देऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती विपिन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरने दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी (दि. 21) रात्री तातडीची सुनावणी झाली. यावेळी मॅक्सने आपल्याकडे फक्त 3 तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून 400 रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. 400 पैकी 262 रुग्ण कोरोनाचे असल्याचे देखील रुग्णालयाने कोर्टासमोर स्पष्ट केले आहे. यावेळी कोर्टाने केंद्राला परखड शब्दांत जाब विचारला. लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का ? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे.

उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारासाठी वळण्याचे आदेश
सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी. देशातील उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारांसाठी वळवा, असे निर्देश यावेळी कोर्टाने केंद्राला दिले आहेत. उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर तयार करावा लागला तरी सरकारने ते करावे. शक्य असेल तर हवाई मार्गाने देखील ऑक्सिजन वाहून नेता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच यावेळी न्यायालयाने स्वत:ची ऑक्सिजन उत्पादन घेण्याची क्षमता असणाऱ्या देशातील उद्योगांना, विशेषत: स्टील उद्योगाला केंद्र सरकारला ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.