Delhi High Court | घटस्फोट प्रकरणी HC चा महत्वपूर्ण निर्वाळा ! ’18 वर्षांचा झाल्यानंतरही मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी वडिलांवरच’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था (policenama online) – एका घटस्फोटीत जोडप्याच्या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान दिल्ली हाय कोर्टाने (Delhi High Court) मुलांच्या देखभालीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. यामुळं मुलगा 18 वर्षांचा झाला म्हणून खर्चाची जबाबदारी झटकणाऱ्या वडिलांना दिल्ली हाय कोर्टानं चांगलाच झटका दिला आहे. हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाचे (Delhi High Court) न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी दिला आहे. the father is responsible for the childs education even after the age of 18 eye catching result of hc in divorce case

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

न्यायालय (Delhi High Court) म्हणाले, मुलगा 18 वर्षांचा झाला म्हणून वडिलांची त्याच्याप्रती असलेली जबाबदारी (Responsibility) संपत नाही. आजकाल महागाई वाढल्यानं सर्वच खर्च वाढले आहेत. असं म्हटलं आहे. तसेच, ‘18 व्या वर्षी एखादा मुलगा स्वत:च्या पायावर उभा राहू शकत नाही. या वयात तो केवळ 12 उत्तीर्ण होऊ शकतो याकडं न्यायालय डोळेझाक करू शकत नाही. या वयानंतर, मुलाच्या शिक्षणाचा आणि इतर खर्चाचा भार एकट्या आईवर टाकता येणार नाही. त्यामुळं वयाच्या 18 व्या वर्षानंतर मुलाच्या बाबतीतील वडिलांचे उत्तरदायित्व संपतं, असं म्हणता येणार नाही. असं उच्च न्यायालयाचे (Delhi High Court) न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयानं (Delhi High Court) म्हटलं आहे की, खाण्यापिण्याचा किंवा इतर आवश्यक खर्च भागवताना अडचण येऊ नये यासाठी वडीलांनी देखभाल खर्च देणं आवश्यक आहे. मुलाचे किमान पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत किंवा तो कमावता होईपर्यंत त्यांच्या खर्चाची जबाबदारी घेण्याचे आणि याकरता पत्नीला दरमहा पंधरा हजार रुपये देण्याचेही आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) दिले आहेत.

 

नेमकं काय आहे प्रकरण?

एका वृत्ताच्या माहितीनुसार, 1997 रोजी विवाह झालेल्या एका जोडप्यानं 2 मुलं झाल्यानंतर 2011 मध्ये अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला.
या जोडप्याचा मुलगा आता वीस वर्षांचा असून, मुलगी 18 वर्षांची आहे.
ही दोन्ही मुलं आपल्या आईबरोबर राहतात.
कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार, मुलगा 18 वर्षाचा होईपर्यंत आणि मुलगी कमावती किंवा तिचे लग्न होईपर्यंत त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी वडिलांवर आहे.

दरम्यान, 2018 मध्ये खटला न्यायालयाने या महिलेचा अर्ज फेटाळून लावला होता.
आणि मुलाच्या शिक्षणासाठी वडिलांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता.
मात्र वडीलांनी अल्पवयीन मुलीचा संगोपन खर्च दयावा असे आदेश न्यायालयानं दिले होते.
परंतु, मुलाचा शिक्षणाचा खर्च आणि इतर खर्च करणं आईला शक्य नसल्याने तिने दिल्ली हाय कोर्टात धाव घेतली होती.
यावरून कोर्टानं (Delhi High Court) हा निकाल दिला आहे.

Web Title :- Delhi High Court | the father is responsible for the childs education even after the age of 18 eye catching result of hc in divorce case

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

हे देखील वाचा

रश्मी शुक्ला यांच्यासह एका पोलिस अधीक्षकांवर गंभीर आरोप; पोलिसांत तक्रार, कारवाईची मागणी

महाराष्ट्र मेट्रोच्या नागपूर ब्रांचमध्ये विविध जागांसाठी पदभरती, जाणून घ्या

विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीची 9,371 कोटींची संपत्ती बँकांना झाली ट्रान्सफर