निर्भया केस : आता देखील दोषींकडे बाकी आहेत काय कायदेशीर पर्याय ?

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अशी अपेक्षा केली जात आहे की तीनदा फाशी टळल्यानंतर आता फाशीची चौथी नवी तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. आता निर्भयाच्या चारही गुन्हेगारांना शुक्रवारी 20 मार्चला सकाळी 5.30 वाजता निश्चित फाशी होईल. परंतु प्रश्न हा आहे की पूर्वी प्रमाणे ही फाशी टाळली तर जाणार नाही. तर उत्तर आहे की यावेळी तरी कदाचित तिहारच्या जल्लादाला रिकाम्या हाती परत जावे लागणार नाही, कारण असे पहिल्यांदाच होत आहे की चारही दोषींना एकाच वेळी फासावर चढवण्यात येणार आहे.

निर्भयाच्या गुन्हेगारांचे वकील एपी सिंह म्हणाले की मी पुढे सांगेल की यासंबंधित आणखी काय कायदेशीर मार्ग शिल्लक आहेत. आपल्या सर्वांनाच माहित आहे की चारही दोषींना फाशी होणं हे निश्चित आहे परंतु हे वकील नवनव्या कायदेशीर बाबी शोधून काढून या दोषींची फाशी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

चौथ्यांदा बजावण्यात आले डेथ वॉरंट –
निर्भयाच्या चारही दोषींविरोधात आता चौथ्यांदा डेथ वारंट जारी करण्यात आले आहे. आता चौथ्यांदा डेथ वारंट जारी करण्यात आल्यानंतर 20 मार्चला सकाळी 5.30 वाजता दोषींनी फाशीचा निर्णय दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयाने दिला आहे. यापूर्वी 22 जानेवारी, 1 फेब्रुवारी, 3 मार्च अशी फाशीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. परंतु तीनदा फाशी टाळण्यात आली. आता ही चौथी तारीख खरंच फाशीची तारीख ठरणार आहे का असा प्रश्नच आहे.

रद्द दया याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान –
निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषी पवनने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दया याचिका पाठवली होती. परंतु ही दया याचिका राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून रद्दबातल ठरवण्यात आली आहे. दोषी पवनने फाशी टाळण्याचा अखेरचा मार्ग निवडला होता. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यानंतर पवनने काही वेळातच राष्ट्रपतींकडे दया याचिका पाठवली होती. ही याचिका राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रद्दबातल ठरवली आहे. याच कारणाने निर्भयाच्या दोषींना 3 मार्चला होणारी टळली होती. परंतु दोषी पवन गुप्ता आपल्या रद्द ठरवलेल्या दया याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही. परंतु मृत्यूपासून वाचण्यासाठी तो 20 मार्चपूर्वी तो सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान देईल याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पवनची बाकी तीन साथीदारांची ही दया याचिकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे शक्यता आहे की पवन बरोबर देखील असेच काहीसे घडेल. अशात याचिका फेटाळली तर पवनच्या फाशीचा रस्ता रिकामा होईल.

14 दिवसांचा कालावधी –
त्यामुळे आता प्रश्न हा आहे की दया याचिका रद्द करण्याला आव्हान देणारी याचिका अखेरची तारीख मानली जाईल की राष्ट्रपतींद्वारे रद्द ठरवलेली याचिका अखेरची तारीख मानली जाईल. हे यासाठी कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या नियमानुसार डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर मरणाऱ्याला कमीत कमी 14 दिवसांचा कालावधी दिला जाणे आवश्यक आहे.

आता राष्ट्रपतींनी 4 मार्चला दया याचिका फेटाळली आहे, त्यानुसार 14 दिवसांच्या कालावधीनंतर फाशीची तारीख योग्य आहे. तर न्यायालायाने 5 मार्चला डेथ वारंट जारी केले आहे. त्यानुसार दोषींना 1 दिवस जास्तीचा मिळत आहे.

दोषी पवनकडे एक पर्याय –
परंतु जर दया याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या याचिकेला रद्द ठरवलेल्या तारखेला अखेरची तारीख मानली तर प्रकरण पुन्हा अडून राहू शकते. कारण पवनने दया याचिका रद्द केल्यानंतर त्याला आव्हान म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नाही आणि ते कधी करणार हे देखील स्पष्ट केलेले नाही. समजा तो 10 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि 10 मार्चलाच त्याची याचिका फेटाळण्यात आली तर त्यानुसार त्याला आणखी 14 दिवसांचा जास्त कालावधी मिळेल. म्हणजेच 20 मार्चची फाशी पुन्हा टळेल.

तर काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते त्याची 14 दिवसांची मोजणी तेव्हापासून सुरु होईल ज्या दिवशी राष्ट्रपतींनी दया याचिका रद्द ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयात याचा आव्हान दिलेल्याने डेथ वारंटवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जर हे सत्य असेल तर 20 मार्चला फाशी होणार हे निश्चित.

परंतु हे तोपर्यंत जोपर्यंत दोषींचे वकील आणखी काही कायदेशीर नवे मार्ग शोधून काढत नाहीत. त्यामुळे फाशीची 20 मार्च ही तारीख तोपर्यंत पक्की मानता येणार नाही. कारण दोषींचे वकील फाशी टाळण्यासाठी काहीही कायदेशीर मार्ग शोधून काढू शकतात.