शेतकर्‍यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीचा निर्णय दिल्ली पोलिसांनी घ्यावा ; सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीतील सीमांवर मागील 55 दिवसांपासून आंदोलन सुरूय. कायद्याला विरोध दर्शवण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा निर्धार शेतकर्‍यांनी केला होता. मात्र, याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये दखल देण्यास नकार दिलाय.

26 जानेवारी अर्थात प्रजासत्ताक दिनी आंदोलक शेतकरी काढणार असलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीप्रकरणी आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे. कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे, हा मुद्दा पोलिसांचा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.

26 जानेवारी अर्थात प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकर्‍यांना द्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. यावर, न्यायालयाने केंद्राला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून, दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, शांततेने ट्रॅक्टर रॅली काढणे हा शेतकर्‍यांचा घटनात्मक अधिकार आहे, असे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी न्यायालयामध्ये सांगितले होते. ट्रॅक्टर रॅलीला राजधानीमध्ये प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याअगोदरही स्पष्ट केले होते. प्रजासत्ताक दिनी काढण्यात येणार्‍या ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय.

प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांत अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर रॅली किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केला होता.