शरद पवारांचा PM मोदींवर ‘निशाणा’, दिल्लीत जिंकता आलं नाही BJP ला म्हणून केंद्राने हिंसाचार घडवला

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइ – दिल्ली हिंसाचारावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी भारतीय जनता पार्टीवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी म्हटले की, केंद्रातील सत्ताधारी पार्टी दिल्ली निवडणुकीत जिंकू न शकल्याने त्यांनीच दिल्लीत हिंसाचार घडवला.

शरद पवार म्हणाले, मागील काही दिवसांत दिल्ली जळत होती. दिल्ली असे ठिकाण आहे, जेथे लोक देशाच्या विविध भागातून येतात. आपल्या देशात सत्ताधारी पार्टीला दिल्ली निवडणूक जिंकण्याची संधी मिळाली नाही. निवडणुकीदरम्यान आम्ही अनेक भाषणे ऐकली. पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांनी समाजाला अस्वस्थ करण्याचा प्रयत्न केला होता.

ते म्हणाले, मला त्यावेळी धक्का बसला, जेव्हा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात म्हटले की, व्यक्तीचे ओळख त्याच्या कपड्यांवरून समजते. पंतप्रधान हे संपूर्ण देश आणि सर्व धर्मांसाठी आहेत. अशाप्रकारची भाषणे देणार्‍या नेत्यांची खुप चिंता वाटते. तुम्ही भाजपाच्या अन्य नेत्यांची भाषणे सुद्धा ऐकू शकता, जसे की, गोली मारो ची घोषणा. अशाप्रकारच्या घोषणांमुळे लोकांमध्ये भिती निर्माण होत आहे. आपल्या देशात अशाप्रकारची निंदनीय वक्तव्य कधीही झालेली नाहीत.

सत्ताधार्‍यांमुळे हे घडले
दिल्ली हिंसाचाराबाबत पवार म्हणाले, शाळांवर हल्ला करण्यात आला. शिक्षण संस्थांवर हल्ला करण्यात आला. हे सर्व सत्तेत बसलेल्या लोकांमुळे घडले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जेव्हा दिल्लीत आले, तेव्हा दिल्लीच्या एका भागात हिंसाचार सुरू होता. लोकसभा निवडणुकती निर्णय घेणारे लोक आता पूर्णपणे विरोधात आहेत.

पवार म्हणाले, दिल्लीत बिहार, बंगाल, दक्षिण भारतातून लोक येतात. भाजपाला दूर ठेवल्यामुळे दिल्लीच्या लोकांना मी धन्यवाद देतो. केंद्र सरकार सध्या चांगल्या स्थितीत नाही. जे घडावे असे त्यांना वाटत आहे, ते घडत नव्हते आणि नंतर दिल्लीत दंगलीसारख्या घटना घडल्या. सत्ताधारी लोक जात आणि धर्माच्या नावावर समाजाला विभागण्याची वक्तव्य करतील तर त्याचा परिणाम दिसून येईल.

केंद्र सरकार जबाबदार
शरद पवार यांचे म्हणणे आहे की, अशा पक्षावर विजय मिळवण्यासाठी आणि त्यांना पराभूत करण्यासाठी आपल्या सर्वांना एकत्र यावे लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस यासाठी तयार आहे. दिल्लीत केंद्र सरकारकडे पोलिसांचे बळ आहे आणि यासाठीच दिल्लीतील हिंसाचाराला केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे.