‘लॉकडाऊन’ दरम्यान कलम 188 नुसार दाखल केलेल्या सर्व ‘FIR’ रद्द करण्याची ‘मागणी’, SC मध्ये याचिका

नवी दिल्ली  : वृत्तसंस्था – कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी देशात लॉकडाऊन केले आहे. लॉकडाऊन दरम्यान सुप्रीम कोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून यामध्ये कलम 188 अन्वये किरकोळ गुन्ह्यात दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कोरोना लॉकडाऊन दरम्यान कलम 188 अन्वये किरकोळ गुन्ह्यामध्ये तक्रार किंवा एफआयआर नोंदवू नयेत, तसे आदेश आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्यांना द्यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे. ही जनहित याचिका उत्तर प्रदेशचे माजी महासंचालक स्वयंसेवी संस्था सीएएससीचे अध्यक्ष विक्रम सिंह यांनी दाखल केली आहे.

लाठीचार्ज करण्याची पोलिसांना परवानगी नाही
या याचिकेत म्हटले आहे की, सीआरपीसीच्या कलम 195 आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयानुसार कलम 188 अंतर्गत एफआयआर दाखल करता येणार नाही. लॉकडाऊन दरम्यान पोलिसांना लोकांवर बेकायदेशीर कारवाई किंवा लोकांवर लाठीचार्ज करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. याचिकेत म्हटले आहे की, सीएएससीने (Center for Accountability and Systematic Changes) एकत्रीत केलेल्या संशोधन व आकडेवारीनुसार 23 मार्च ते 13 एप्रिल दरम्यान दिल्लीतील 50 पोलीस ठाण्यात कलम 188 अंतर्गत एकूण 848 एफआयआर नोंदविण्यात आल्या आहेत.

समानता आणि जीवन हक्कांचे उल्लंघन करणारे कलम 188
उत्तर प्रदेश सरकारने ट्विटरवर दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, कलम 188 अंतर्गत एकूण 48 हजार 503 लोकांविरोधात एकूण 15 हजार 378 एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत जर देशाची राजधानी आणि आसपासच्या राज्यात अशीच परिस्थिती असेल तर देशाच्या इतर भागात काय परिस्थिती असू शकते याचा सहज अंदाज केला जाऊ शकतो. कलम 188 अन्वये एफआयआर दाखल करणे बेकायदेशीर आणि समानता आणि जीवन हक्कांचे उल्लंघन आहे. एकिकडे न्यायालय स्वत: दखल घेत तुरुंगातील कैद्यांना सोडून देण्याचे निर्देश देत आहे जेणे करून तुरुंगातील गर्दी कमी होईल. आणि दुसरीकडे सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद असलेल्या किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये पोलीस अवैधरीत्या एफआयआर दाखल करून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीमवरचा भार वाढवत आहेत.

कायद्यानुसार कारवाई करा
याचिकेतमध्ये म्हटले आहे की, लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्याला प्रोत्साहन देत नाही तर कारवाई फक्त कायद्यानुसारच व्हावी अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. कायद्यानुसार लॉकडाऊनचा हेतुपुरस्सर उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जावी. परंतु पोलिसांना बरेच अधिकार दिले जातात तेव्हा कोर्टाने त्यासंदर्भात एक आदेश पारित करणे आवश्यक असते. जेणेकरून  न्यायालयीन कायद्यानुसार हे संपूर्ण देशाला तितकेच लागू होईल.

आयपीसीच्या कलम 188 मध्ये काय आहे तरतूद
–  हे कलमामध्ये सार्वजनिक सेवेच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे.
–  या कलमाचे उल्लंघन केल्यास एक महिन्यापर्यंतच्या कारावासाची तर 200 रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
– जर या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास मानवता किंवा आरोग्य व सुरक्षिततेस धोका निर्माण झाला तर सहा महिने तुरूंगवासाची शिक्षा आणि 1000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.