27 वर्षानंतर बदलला हा कायदा ! आता बँक बुडाली तरी ‘एवढे’ लाख रूपये राहतील ‘सुरक्षित’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांत जमा असलेल्या रकमेवर डिपॉजिट इन्शोरन्स (Deposit Insurance) च्या लिमिटला १ लाख रुपयांनी वाढवून ५ लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. जर कोणती बँक कोणत्याही कारणाने जर दिवाळखोर ठरत असेल तर त्या बँकेतील जमाकर्त्यांना त्यांच्या रकमेवर १ लाख ऐवजी ५ लाख रुपयांचा विमा मिळणार आहे. मंगळवारी वित्त सचिव (Finance Secretary) राजीव कुमार यांनी ट्विट करून माहिती दिली की बँक डिपॉजिट वर २७ वर्षानंतर विमा संरक्षण वाढवून ५ लाख रुपये करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने मान्यता दिली आहे.

शेवटच्या वेळी म्हणजेच १९९३ मध्ये बँकिंग डिपॉजिटवर विम्याची रक्कम वाढवून १ लाख रुपये करण्यात आली होती. राजीव कुमार म्हणाले की, सध्या प्रत्येक १०० रुपयांना १० पैशांऐवजी आता बँका पूर्वीप्रमाणे १२ पैसे प्रीमियम देतील. तसेच ते म्हणाले की अर्थसंकल्प घोषणेवर काम सुरू झाले आहे. या संदर्भातच वित्तीय विभागाने बँक डिपॉजिट इन्शोरन्सला मंजुरी दिली आहे.

पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेचे (PMC Bank) संकट समोर आल्यानंतर अशी मागणी होत होती की डिपॉजिट इन्शोरन्स च्या रकमेत वाढ करण्यात यावी. देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियानेदेखील एका संशोधन अहवालात डिपॉजिट इन्शोरन्सचे प्रमाण वाढवण्याची सूचना केली होती.

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी काय जाहीर केले
निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात सांगितले की DICGC ला ‘प्रति अकाउंट’ डिपॉजिट इन्शोरन्स ची लिमिट १ लाखाने वाढवून ५ लाख करण्यापर्यंत अनुमती आहे. नानगिया एंडरसन LLP चे विश्वास पंजियार यांचे देखील म्हणणे आहे की अशा परिस्थितीत फक्त एकाच खात्याच्या आधारावर ५ लाख रुपयांपर्यंत डिपॉजिट इन्शोरन्स मिळू शकतो.

DICGC च्या अंतर्गत किती बँका येतात ?
DICGC जवळ ३१ मार्च २०१९ पर्यंत डिपॉजिट इन्शोरन्स म्हणून ९७,३५० कोटी रुपये होते. त्यामध्ये अतिरिक्त ८७,८९० कोटी रुपये होते. DICGC ने १९६२ पासून आतापर्यंत एकूण क्लेम सेटलमेंट वर ५,१२० कोटी रुपये खर्च केले आहेत जो की सहकारी बँकांसाठी होता. DICGC च्या अंतर्गत एकूण २,०९८ बँका येतात, त्यांमध्ये १,९४१ बँका ह्या सहकारी बँका आहेत. जास्त करून याच बँकांमध्ये लिक्विडेशन ची कमी दिसत आहे.