मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात दिलेल्या निर्णयाचा फटका इतर मागासवर्गीयांना बसू नये. ओबीसी बांधवांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, ही राज्य सरकारची ठाम भूमिका असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (दि. 5) विधानसभेत मांडले. न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक घेऊन कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल, असेही पवार म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यानी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या मुद्यावर उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, राज्यात मंडल आयोग 1994 पासून लागू झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षण लागू केले. ते आजपर्यंत कायम आहे. मुख्यमंत्री स्वत: याप्रकरणावर लक्ष ठेवून असून राज्य सरकार ओबीसी बांधवांचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री स्पष्ट केले. ओबीसींसाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसींचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत प्रयत्न करायला हवेत, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.