Devendra Fadnavis | कोर्टात दिलेल्या अहवालात ‘त्या’ गोष्टीचा उल्लेख नसल्याने मुख्यमंत्र्याचीही लाज गेली – देवेंद्र फडणवीस
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – (Devendra Fadnavis) मागासवर्गीय आयोगाने कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation Maharashtra) जो अहवाल सादर केला होता तो सर्वोच्च न्यायलयाने (Supreme Court) फेटाळला. यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. सादर केलेल्या अहवालामध्ये साधी तारीखही टाकली नव्हती, अधिकाऱ्यांमुळे मुख्यमंत्र्यांचीही लाज गेल्याचं फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.
राज्य सरकाराने याआधी जो डेटा नाकारला होता तोच या अहवालामध्ये नव्याने सादर करण्यात आला. आणखी म्हणजे सादर केलेल्या अहवालावर तारीख (Date) नव्हती, सही नव्हती, ना डेटा कुठुन गोळा केला आहे याबाबतची माहितीही नव्हती. सादर केलेला अहवाल कशाच्या आधारावर सादर केला आहे, असा सवाल राज्य सरकारला केला तेव्हा राज्य सरकारला उत्तर देता आलं नाही आणि राज्य सरकारचं (State Government) हसू झालं, असं म्हणत सभागृहात फडणवीसांनी सरकारला धारेवर धरलं.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील एकही निवडणूक झाली नाही पाहिजे.
आज सभागृहातील सगळं कामकाज बाजूला ठेवा आणि ओबीसी आरक्षणावर (OBC reservation) चर्चा करा.
मागासवर्गीय आयोगात तज्ञ नेमणं गरजेचं असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) म्हटलं आहे.
—
दरम्यान, आगामी काळात ७० – ७५ टक्के मतदार मतदान करणार आहेत. इतक्या निवडणुका (Election) उभ्या ठाकल्या आहेत.
यामध्ये ओबीसी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणे हे राज्य सरकारला मान्य नाही.
यासाठी आज पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet meeting) घेणार असून त्यात मध्य प्रदेश राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरही त्यात चर्चा होईल.
निवडणुका कधी घ्यायच्या हा अधिकार जरी नसला तरी प्रभाग रचना आणि तत्सम तयारी करण्याचा अधिकार मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकारने स्वत:कडे घेतला आहे.
तशा प्रकाराचे विधेयक (Bill) आपल्या राज्यात करता येईल का यावर आजच्या बैठकीत चर्चा होईल,
असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) म्हणाले.
Web Title :- Devendra Fadnavis | bjp leader devendra fadnavis lashes out mahaviaks agahdi govt over obc reservation report in supreme court
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update