Devendra Fadnavis On NA | ‘शहरांमधील रहिवास क्षेत्रातील जमिनींना पुन्हा एनए करण्याची गरज नाही; लवकरच निर्णय घेण्यात येणार’ – देवेंद्र फडणवीस
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – Devendra Fadnavis On NA | शहरातील रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा एनए Non Agricultural Land (NA) करावे लागते. या जमिनी एनए करताना कराव्या लागणाऱ्या अनेक महिने किंवा वर्ष जातात. परिणामी राज्यातील शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जागांना पुन्हा एनए करण्याची गरज लागू नये, असा निर्णय मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच घेतला जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली. (Devendra Fadnavis On NA)
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीचे भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूलचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार माधुरी मिसाळ, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील कांबळे, राहुल कुल, दिलीप मोहिते, उमा खापरे, भाजपचे शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, गणेश बिडकर या वेळी उपस्थित होते. (Devendra Fadnavis On Non Agricultural Land)
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘शहरांतील जमिनी एनए करण्याबाबतचा प्रश्न प्रलंबित असून तो निकाली काढणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे शासनाचा महसूल बुडेल, मात्र नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा एनए कराव्या लागू नयेत, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.’ (Devendra Fadnavis On NA)
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अनेक सुविधा ऑनलाइन केल्या आहेत. या सुविधांची तांत्रिकी परिपूर्णता करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या सुविधांत मानवी हस्तक्षेप वाढून नागरिकांना पुन्हा शासकीय कार्यालयांत यावे लागेल. याशिवाय या सुविधांतर्गत कोणती फाइल कुठपर्यंत आली आहे. फाइल अडल्यास का आणि कोणत्या अधिकाऱ्याकडे अडली आहे, याची ऑनलाइन माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांना मिळायला हवी. अन्यथा या सुविधा केवळ कागदावरच राहतील, अशी सूचना फडणवीस यांनी या वेळी केली.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले,
‘पुढील पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक दस्त नोंदणी कार्यालय स्व: मालकीची करण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न राहील.
राज्याला वस्तू व सेवा करानंतर सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महसूल विभागाच्या कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी पुढाकार घेतला जाईल.’
दरम्यान, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ही इमारत पर्यावरणपूरक असणार असून सभागृह,
संगणक लॅब, ग्रंथालय, अभ्यागत कक्ष, उपाहारगृह, शारीरिक विकलांग नागरिकांसाठी रॅम्प,
आदी सुविधा असणार आहेत. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मुद्रांक शुल्क विभागाचे नवीन अद्ययावत संकेतस्थळ,
एम-गव्हर्नन्ससाठी तयार करण्यात आलेले अत्याधुनिक मोबाइल उपयोजन (ॲप),
नागरिकांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली’ अशा विविध ऑनलाइन सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले.
Web Title :- Devendra Fadnavis On NA | ‘Residential lands in cities do not need to be re-NA; A decision will be taken soon’ – Devendra Fadnavis
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Gold Price Today | सोन्यात 47 रुपयांची तेजी, चांदीत 496 रुपयांची उसळी; जाणून घ्या नवीन दर