पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेने चित्रपटांत काम देण्याच्या नावाखाली वारंवार बलात्कार केल्याचा धक्कादायक आरोप केला. यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली आहे. या महिलेचे आरोप म्हणजे ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकार असल्याचे सांगत मुंडे यांनी सर्व आरोप फेटाळले आहेत. तसेच आरोप करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीशी आपले परस्पर सहमतीने संबंध होते. या संबंधातून दोन मुले झाली असून त्यांचा सांभाळही आपण करत आहोत, असा खुलासा केला होता. यामुळे मुंडे यांची आमदारकी धोक्यात आहे का? निवडणूक आयोग त्यावर कारवाई करू शकतो का, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. आमदारकी रद्द होण्याबाबत काही तज्ज्ञांनी मते नोंदविली आहेत.
प्रतिज्ञापत्रात 3 नावे कोणाची?
धनंजय मुंडे यांनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तीन मुलींची नावे दिलेली आहेत. मात्र, विवाहबाह्य संबंधातून दोन अपत्य असल्याची माहिती दिली नसल्याने ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये कायदेशीर पत्नीच्या नावाचा आणि तिच्यापासून असलेल्या तीन मुलींचा उल्लेख आहे.
आमदारकी रद्द होण्याबाबत काही तज्ज्ञांनी मांडलेली मते पुढीलप्रमाणे :
राजकीय प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो : बापट
राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी म्हटले आहे की, विवाहबाह्य संबंधांमधून जन्मलेल्या अपत्यांची माहिती प्रतिज्ञापत्रात देण्याचा कोणताही नियम नाही. यामुळे धनंजय मुंडे यांनी माहिती लपविली असे होत नाही. मुलांना आपे नाव देणे म्हणजे त्यांचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात झाला पाहिजे असे नाही. यामुळे निवडणूक आयोग यावर कारवाई करेल असे वाटत नाही. परंतू याचा राजकीय प्रतिमेवर परिणाम होऊ शकतो.
मुलांची नावे न दिल्याने काही फरक पडणार नाहीः ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ तांदुळेकर
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ जे. के. तांदुळेकर म्हणाले की, ‘धनंजय मुंडे यांनी उच्चन्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यामुळे या प्रकरणावर जास्त बोलू शकत नाही. महिलेशी संमतीने संबंध व तिच्यापासून दोन मुले असल्याने, त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च-नाव धनंजय मुंडे करत असल्याने त्यांच्यावर गुन्हा होऊ शकत नाही. तसेच निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन मुलांची नाव न दिल्याने काही समस्या येणार नसल्याचे ते म्हणाले.
निवडणूूक आयोगाकडे कुणी तक्रार केली तरच कारवाईः अ‍ॅड सरोदे
तर वकील असीम सरोदे यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे सांगितले. निवडणुकीच्या आधी उमेदवाराने जी माहिती माहिती द्यायची असते त्यामध्ये कायदेशीर बायकोची माहिती देणेच आवश्यक आहे. त्याअर्थाने धनंजय मुंडे यांनी बायको बद्दलची माहिती लपविली असे म्हणता येत नाही. पण मुलांची माहिती त्यांनी लपविली आहे. असे खोटे व दिशाभूल करणारे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगासमोर दाखल करणे ही गंभीर कायदेशीर चूक आहे. कुणी तक्रार केली तर निवडणूक आयोग याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांचे लोकप्रतिनिधीत्व म्हणजेच आमदारकी रद्द करू शकते. निवडणूक आयोगाने स्वतःहून अश्या प्रकरणांमध्ये गंभीर दखल घेतल्याची उदाहरणे नाहीत, असे ज्येष्ठ संविधान विश्लेषक कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.