मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य सरकारचा पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना २०२० पर्यंत पोलीस महासंचालक पदावर ठेवण्याचा विचार विचार आहे. कारण यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासन व केंद्राकडून सादर करण्यात आले आहे. पडसलगीकर यांच्या मुदतवाढीवर आक्षेप घेणारी एक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य आणि केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
राज्याचे पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर यांना दुसऱ्यांदा पोलीस महासंचालकपदी मुदतवाढ देण्यात आल्यानंतर एड.आर.आर. त्रिपाठी यांनी या मुदतवाढीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ज्यात राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करताना नियमांचे पालन करण्यात आले नाही. यामुळे ही नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेच्या मागच्या सुनावणीत राज्य सरकार व केंद्राला याबद्दल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दत्ता पडसलगीकर यांना जून २०२० पर्यंत पोलीस महासंचालकपदावर ठेवण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
यामुळे न्यायालयाने अनुकुल निर्णय दिल्यास दत्ता पडसलगीकर हेच पोलीस महासंचालक राहतील हे दिसत आहे. राज्य सरकारलाही पुढील दीड वर्षे अजून पोलीस महासंचालक म्हणून पडसलगीकर हवे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील यांच्या खांडपीठासमोर या याचिकेवर निकाल देण्यात येणार आहे.