चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रूग्णांचे हाल

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – अनेक वर्षांपासून बदली कामगार म्हणून काम करणाऱ्या सरकारी रूग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत घ्यावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केलं आहे. मुंबईच्या सरकारी रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार सकाळपासून अचानक कामबंद आंदोलन सुरू केल्याने रूग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जे.जे.रुग्णालय, सेंट जॉर्ज रुग्णालय, जीटी आणि कामा या मुंबईतील सरकारी रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारलं आहे.

‘हसा व निरोगी राहा’ मधून मिळाले आरोग्याचे धडे

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनाबाबत बोलताना राज्य शासकीय संघटनेचे सरचिटणीस चंद्रकांत पाटणे म्हणाले, राज्य सरकारी रुग्णालयात बदली म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ठ करून घ्यावं या मागणीसाठी आम्ही गेली कित्येक वर्ष पाठपुरावा करतोय. मात्र सरकार दरबारी आमच्या मागणीची कोणीच दखल घेत नाही. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाविरोधात आम्ही कामबंद आंदोलन करत आहोत. मुंबईच्या सर जे. जे. रुग्णालयात १९६० पासून कामगार खूप कमी पगारावर काम करत आहेत. रुग्णालयात सद्य स्थितीला १२०० कामगार कार्यरत आहेत. ७३४ कामगार गेली कित्येक वर्ष बदली म्हणून काम करत आहेत. या सर्वांना सरकारी सेवेत घ्या अशी आमची मागणी आहे. मुंबईतील सर जे.जे रुग्णालय सर्वात मोठं सरकारी रुग्णालय आहे. गेल्या काही वर्षात या रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे.

राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचलनालयाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. कर्मचारी संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार या रुग्णालयात ७३४ बदली कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारी सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेली १५ ते २० वर्ष सेवा देत आहेत. पण, या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेमध्ये कायम करून घेण्यात आलेलं नाही. सरकारच्या या धोरणाविरोधात कर्मचारी संघटनेने आंदोलन पुकारलं आहे. सद्य स्थितीला या रुग्णालयात ९ हजारपेक्षा जास्त रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचारांसाठी येत आहेत. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढली, मात्र कर्मचाऱ्यांची संख्या रुग्णांच्या तुलनेत फार कमी आहे. २०१५ मध्ये काही कामगारांना सरकारी सेवेत समाविष्ठ करण्यात आलं. पण, अजूनही १९६० पासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत शामिल करून घेण्यात आलेलं नाही.