राजकीयमुंबई

CAA वरून राज्य सरकारमध्ये मतभेद, अजित पवारांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून ‘पर्दाफाश’

ajit pawar file photo

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – केंद्र सरकारने पारित केलेल्या सीएए विरोधात केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेत प्रस्ताव आणला. तसाच प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभेतही आणला जाईल असे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सांगण्यात येत होते. मात्र,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात प्रस्ताव आणण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि केरळ या राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार आहे. परंतु महाराष्ट्रात तशी परिस्थीती नसून महाराष्ट्रात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांनी मिळून केलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे की, सीएए आणि एनआरसीमुळे कोणालाही त्रास होणार नाही आणि आमचाही तोच विचार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

आम्ही सरकार स्थापन करताना किमान समान कार्यक्रम आखला असून हे सरकार चालवण्यासाठी सर्व विचार केला आहे. या विचारातून आम्ही पुढे जात आहोत. सीएए विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहे. यावर काय निर्णय येतो याची आम्ही वाट पहात असून सीएए आणि एनआरसीचा परिणाम राज्यातील नागरिकांवर होणार नाही अशी आमची भूमिका असून तशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले.

जीव गेला तरी हा कायदा महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नाही, असा इशारा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी काही दिवसांपूर्वी दिला होता. तर हा कायदा घटनाविरोधी असल्याचे आमचे स्पष्ट मत असून महाराष्ट्र सरकार हा लागू करण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची या संदर्भात भूमिका स्पष्ट आहे असे विधान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले होते. त्यामुळे या कायद्यावरून सरकारमध्ये मतभेत असल्याचे समोर येत आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा