नेमका काय होता वाजपेयी सरकारमधील निर्गुंतवणूक ‘घोटाळा’ ? त्याची आता पुन्हा झाली चर्चा सुरू, जाणून घ्या

पोलिसनामा ऑनलाईन – सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांच्यासह पाच जणांविरोधात सरकारी हॉटेल्सची अत्यंत कमी किमतीत विक्री निर्गुंतवणूक संबंधित प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. एनडीएच्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम जोरदारपणे पुढे नेला होता.परंतु यामुळे बरेच घोटाळ्याचे आरोप झाले. काय होते ते जाणून घेऊ, निर्गुंतवणूक आणि वाजपेयी सरकारवरील आरोप का ?

निर्गुंतवणूक म्हणजे काय ?

निर्गुंतवणूक म्हणजे प्रत्यक्षात एखाद्या कंपनीत गुंतवणूक करण्याची उलट प्रक्रिया. जेव्हा एखादी सरकार किंवा कंपनी एखाद्या व्यवसायात किंवा उद्योगात पैसे गुंतवतात तेव्हा त्यास गुंतवणूक म्हणतात. पण जेव्हा एखाद सरकार किंवा कंपनी आपले शेअर्स विकून एखाद्या व्यवसायाकडून पैसे काढून घेते तेव्हा त्यास निर्गुंतवणूक म्हणतात.निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेद्वारे सरकार आपले शेअर्स दुसर्‍या व्यक्तीला विकते आणि संबंधित कंपनीतून बाहेर पडते आणि अशा प्रकारे मिळवलेल्या पैशांचा उपयोग इतर योजनांमध्ये केला जातो. आता दरवर्षी सरकार निर्गुंतवणुकीसाठी मोठी लक्ष्य ठेवते. यावर्षीप्रमाणेच सरकारने निर्गुंतवणुकीतून दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकतर खासगी कंपनीच्या हाती निर्गुंतवणूक केली जाऊ शकते किंवा त्यांचे शेअर्स सार्वजनिकपणे दिले जाऊ शकतात.

काय आहेत तर्क

निर्गुंतवणुकीचे समर्थकांचे मत आहे की सरकारचे काम व्यवसाय करणे नव्हे तर देश चालवणे हे आहे. म्हणून सरकारने सार्वजनिक कंपन्यांमधून निर्गुंतवणूक करुन त्यांच्यापासून दूर जावे. व्यवसायात सरकारची भूमिका कमीतकमी असावी. उदाहरणार्थ, सरकारने घड्याळे, स्कूटर आणि ब्रेड्स का बनवावेत ? अशा कंपन्यांवर सरकारने पैसे का खर्च करावे ? हे निधी विकास कामात लावायला पाहिजेत.

खाजगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीत फरक आहे

हे समजून घेतले पाहिजे की एखाद्या कंपनीच्या खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीत फरक आहे. खासगीकरणात, सरकार आपल्या 51% हिस्सा बहुतांश खासगी क्षेत्राला विकते आणि त्याचे वर्चस्व संपते. परंतु निर्गुंतवणुकीत सरकार आपल्या भागभांडवलाचा थोडासा भाग विकतो आणि ती कंपनीवर कायमच वर्चस्व गाजवते.

वाजपेयी सरकारने दिली गती

अर्थमंत्री असताना मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात सार्वजनिक कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती, पण अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने त्याला प्रचंड गती दिली. 1999. मध्ये, वाजपेयी यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये निर्गुंतवणूक मंत्रालय म्हणून एक नवीन मंत्रालय तयार केले, ज्यांचे मंत्री अरुण शौरी यांची नियुक्ती झाली.खासगीकरणाच्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे काम मंत्रालयाचे होते. म्हणूनच या प्रस्तावांना लवकरच मंजुरी मिळावी यासाठी निर्गुंतवणुकीसाठी मंत्रिमंडळाची समितीही तयार केली गेली.

वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात शौरी यांच्या मंत्रालयाने भारत अ‍ॅल्युमिनियम कंपनी (बाल्को), हिंदुस्तान झिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि विदेशसंचार निगम लिमिटेड यांची विक्री सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. आयटी फर्म सीएमसी लिमिटेडला विकली गेली. बरीच सरकारी हॉटेल्स विकली गेली.

काय आहे वाद काय

भारतातील निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरूवातीपासूनच वादात सापडली आहे. वास्तविक घोटाळ्यांना खूप वाव आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात झालेल्या अनेक निर्गुंतवणुकीमुळे घोटाळे आणि घोटाळे यांचे जबरदस्त आरोपही झाले आणि अजूनही त्यांच्या चौकशी चालू आहेत. यासाठी वाजपेयी सरकारलाही तीव्र विरोध सहन करावा लागला. बाल्कोच्या खाजगीकरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु वाजपेयीजींचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.

हॉटेल विक्रीवरून सर्वाधिक वाद

सर्वात मोठा वाद हा बरीच पंचतारांकित हॉटेल विक्रीचा होता. वाजपेयी सरकारने अनेक तोट्यात गेलेली सरकारी हॉटेल खाजगी क्षेत्राला दिली. यामध्ये रणजित हॉटेल, कुतुब हॉटेल आणि हॉटेल कनिष्क, नवी दिल्लीतील कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट, कोलकाता मधील हॉटेल विमानतळ अशोक आणि उदयपुरातील लक्ष्मीविलास हॉटेल यांचा समावेश आहे. नवी दिल्लीतील रणजित हॉटेल अनिल अंबानी समूहाला अत्यंत कमी किंमतीला विकण्यात आले.

अशाच एका प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. २००२ साली अरुण शौरी केंद्रीय निर्गुंतवणूक मंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांच्या मंत्रालयाने उदयपुरातील लक्ष्मीविलास हॉटेल ललित समूहाला अवघ्या साडेसात कोटी रुपयांना दिले. त्यांच्या कार्यकाळात यूपीए सरकारने सीबीआयकडे या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली होती. या हॉटेलची किंमत 252 कोटींपेक्षा जास्त असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

२००२ मध्ये वाजपेयी सरकारने मुंबई विमानतळाजवळील सेंटॉर हॉटेल विकले. या हॉटेलला बत्रा हॉस्पिटॅलिटीने 115 कोटींमध्ये खरेदी केले. त्यांनी सहारा समूहाला 147 कोटींमध्ये विक्री केली. म्हणजेच अशा अल्पावधीत त्यांना 32 कोटींचा नफा मिळाला.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like