महावितरणच्या ‘त्या’ निर्णयावर नाराजी, आ. रोहित पवारांनी ठाकरे सरकारलाच केला सवाल

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – महावितरणने थकबाकीचा डोंगर वाढल्याचे सांगत वीजबील भरले नाही, तर वीज पुरवठा खंडीत करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे जाहीर केले आहे. महावितरणच्या या धोरणावर नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारलाच काही प्रश्न विचारले आहेत. वाढीव वीजबीलाची शाहनिशा करण्याची गरज आहे. कोरोनाकाळात वीजेचा अतिरिक्त वापर झाला असेल, पण तो तीन ते चार पट नक्कीच झाला नसेल. तसेच ग्राहकांना आलेल्या बीलाचा प्रत्यक्ष वापर कसा झाला याचा अहवाल एमएसईबीने काढलाय का? तो अहवाल काढण्याबाबत आदेश काढले आहेत का? ते काढले असतील तर त्याचा अहवाल काय हे पाहावे लागेल. मी सर्वसामान्य ग्राहकांचा आवाज ऊर्जामंत्र्यांपर्यंत नक्की पोहचवणार आहे, असे आश्वासन आमदार पवार यांनी दिले आहे.

राज्यात डिसेंबर 2020 अखेर महावितरणची एकूण 63 हजार 70 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय नाही, असे महावितरणने जाहीर केले आहे. वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसुल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित खंडीत करण्याचे आदेश ‘महावितरण’ने सर्व क्षेत्रिय कार्यालयास दिले आहेत.

लॉकडाऊन काळात थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता. थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यंत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या. डिसेंबरअखेर कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 498 कोटी थकबाकी आहे. वाणिज्यिक, घरगुती, औद्याेगिक ग्राहकांकडे 8 हजार485 कोटी व उच्चदाब ग्राहकांकडे 2 हजार 435 कोटी थकबाकी आहे. ग्राहकांना वीजबिल हप्त्यामध्ये भरण्याची सवलत आहे. थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने थकबाकी वसुलीसाठी जानेवारीपासून मोहीम राबविण्याचे निर्देश महावितरणने दिले आहेत.