सहमती असेल तर लवकर होऊ शकतो घटस्फोट, 6 महिन्याचा वेळ देण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही : हायकोर्ट

चंडीगढ : पंजाब-हरियाणा हायकोर्टने आपल्या एका निर्णयात आपसातील सहमतीच्या आधारावर घटस्फोटाची (Divorce)  मागणी करणार्‍या एका दाम्पत्याला सहा महिन्याच्या कायदेशीर प्रतिक्षा कालावधीत सूट दिली. हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, जर पती-पत्नीमध्ये विभक्तता झालेली असेल आणि त्यांनी सोबत राहण्याच्या सर्व शक्यता संपलेल्या असतील तर त्यांना नाते वाचवण्यासाठी वेळ देण्याची आवश्यकता नाही.

2019 पासून वेगळे राहात आहेत पती-पत्नी
यासोबतच हायकोर्टाने दाम्पत्याला सहा महिन्याच्या कालमर्यादेत सूट देत ताबडतोब फॅमिली कोर्टाला त्याच्या घटस्फोटावर निर्णय देण्याचा आदेश दिला. हायकोर्टाने हा आदेश एका दाम्पत्याद्वारे आपसातील सहमतीच्या आधारावर घटस्फोट मागण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना जारी केला. कोर्टाला सांगण्यात आले की, त्यांचा विवाह डिसेंबर 2018 मध्ये झज्जरमध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार झाला होता. दोघे हिसारमध्ये पती-पत्नी म्हणून राहात होते. त्यांना संतती देखील नाही. आपसातील वादामुळे दोघे ऑगस्ट 2019 पासून वेगवेगळे राहू लागले.

घटस्फोटापूर्वी दुसर्‍या विवाहाची तयारी
तडजोड होऊ न शकल्याने त्यांनी 13 ऑक्टोबर 2020 ला फॅमिली कोर्टासमोर हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत आपसातील सहमतीने विवाह संपवणे आणि घटस्फोटासाठी एक संयुक्त याचिका दाखल केली. 13 डिसेंबर 2020 ला प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी त्यांचे जबाब सुद्धा नोंदवले गेले आणि दुसर्‍या सुनावणीसाठी प्रकरण 19 एपिल 2021 पर्यंत स्थगित करण्यात आले. या दरम्यान, महिलेने (घटस्फोट मागणारी पत्नी) आपल्या दुसर्‍या विवाहाची तयारी सुरू कर केली होती. परंतु घटस्फोटासाठी आपसातील सहमतीची याचिका विचाराधीन असल्याने ती असे करू शकत नव्हती.